पंचगंगेच्या प्रदूषणाची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल; नियम मोडणाऱ्या उद्योगांना थेट टाळं लावण्याच्या सूचना

पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी यांची समन्वय समिती

मुंबई: पंचगंगा नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करणे, विविध उपाययोजना करणे याबरोबरच या कामाच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नदी प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलीक, आमदार प्रकाश आबीटकर, माजी आमदार उल्हास पाटील, माजी आमदार सुजित मिणचेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय महेता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे आदी उपस्थित होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, मनपा आयुक्त डाॕ कादंबरी बलकवडे, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आदी वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंचगांगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कार्यवाही तर करेलच, पण त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे प्रदूषण होते त्यांचीही ते रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस्, एमआयडीसी आदी ठिकामांवरुन नदीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक निधी शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. पंचगांगा परिसरातील जे कारखाने नियमांचे उल्लंघन करुन नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात त्यांना थेट टाळे लावण्याची कारवाई त्यांच्यावर करण्यात यावी. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची त्यांनी पूर्तता केल्यानंतर आणि कारखान्यात तशी यंत्रणा बसवल्यानंतरच हे टाळे उघडण्यात यावे, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्या आंदोलनकर्त्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नासारखे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभुतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशातील तथा राज्यातील बऱ्याच नद्या प्रदूषीत आहेत. पण पंचगंगेच्या बाबतीत मात्र हे प्रदूषण तीव्र असल्याचे दिसते. त्यामुळे नदीतील मासे मरुन ते पाण्यावर तरंगण्यासारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. यासाठी पाण्यातील नेमके कोणते रासायनिक प्रदूषण, विषारी घटक कारणीभूत ठरले ते सुनिश्चित करुन ते रोखण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. प्रदूषणासंदर्भात थर्ड पार्टी ऑडीट करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागामार्फत दर महिन्याला नियमीत बैठका घेऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल. एमआयडीसी आणि एमपीसीबी यांच्या समन्वय समितीने वेळोवेळी आढावा घेऊन दर महिन्याच्या ५ तारखेला त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा, अशा सूचना आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यमंत्री यड्रावकर यावेळी म्हणाले की, नदी प्रदूषण नियंत्रण, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसाठी गावांमध्ये ज्या यंत्रणा बसविणे नियोजित केले जाईल त्याचा देखभाल दुरुस्तीचा किंवा वीजबिलाचा बोजा संबंधीत गावांवर पडू नये. यासाठी पंचगंगा नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा गावनिहाय आराखडा तयार करताना निश्चित नियोजन करण्यात यावे.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना सूचविल्या आणि सूचना केल्या. कोल्हापूर मनपा क्षेत्रातील सांडपाणी, नदी क्षेत्रातील ईतर नगरपालिका आणि १७४ गावे, एमआयडीसी, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस् आदींमधून होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी साधारण २२० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे, असे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी यावेळी सांगितले. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गावनिहाय आणि पाईंटनिहाय आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, असे त्यांनी सांगितले.