सरपंचांचा लबाडीचा मार्ग बंद

सरपंचाने राजीनामा दिला तरी तो पंचायत समितीने मंजूर करण्याआधी ग्रामपंचायत बहुमताचा अविश्वास ठराव करून त्यास पदावरून दूर करू शकते,

मुंबई : सरपंचाने राजीनामा दिला तरी तो पंचायत समितीने मंजूर करण्याआधी ग्रामपंचायत बहुमताचा अविश्वास ठराव करून त्यास पदावरून दूर करू शकते, असा निकाल देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने बहुमताचा विश्वास गमावल्यानंतरही लबाडीने पदाला चिकटून राहण्याचा सरपंचांचा मार्ग बंद केला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातील तामदलगे ग्रामपंचायतीचे सरपंच चंद्रकांत बापुसाहेब रुग्गे यांची याचिका फेटाळताना न्या. एम.एस. सोनक यांनी हा निकाल दिला. परिमामी,
अविश्वास ठराव मंजूर होऊनही गेली अडीच वर्षे पदावर राहिलेल्या रुग्गे यांना अखेर सरपंचपद सोडावे लागणार आहे.
सरपंचाने अविश्वास ठरावासाठी सभा होण्याआधी राजीनामा दिला असला तरी एकदा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यावर पंचायत समितीकडून राजीनामा मंजूर होईपर्यंत थांबण्याची गरज नाही. अशा सरपंचाने अविश्वास ठरावानंतर नियमानुसार सात दिवसांत पद सोडणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अविश्वास ठराव येणार याची कुणकुण लागताच रुग्गे यांनी १७ आॅगस्ट २०१२ रोजी राजीनामा दिला. गट विकास अधिकाऱ्यांनी तो राजीनामा १० सप्टेंबरच्या सभेत विचार करण्यासाठी पंचायत समितीकडे पाठवून दिला. दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या एक तृतियांशाहून अधिक सदस्यांनी अविश्वास ठरावासाठी विशेष सभा घेण्याची नोटीस २३ आॅगस्ट रोजी दिली व त्यानुसार तहसीलदारांनी २९ आॅगस्ट २०१२ रोजी सभा घेतली. त्या सभेत ग्रामपंचायतीच्या ९पैकी ७ सदस्यांच्या बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर झाला. त्याविरुद्ध रुग्गे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फिर्याद केली. ती अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ नोव्हेंबर १२ रोजी फेटाळली. लगेच आठवडाभरात रुग्गे त्याविरुद्ध हायकोर्टात आले व सुरुवातीस दिलेल्या ‘जैसे थे’ आदेशाच्या जोरावर गेली अडीच वर्षे पदावर कायम राहिले होते.
या सुनावणीत रुग्गे यांच्यासाठी अ‍ॅड. विजय एम. थोरात व पूजा थोरात यांनी तर प्रतिवादींसाठी मनोज पाटील व वैशाली निंबाळकर या सरकारी वकिलांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्पदाला चिकटून राहण्यासाठी रुग्गे यांनी केलेल्या क्लृप्त्यांवर ताशेरे मारताना न्यायालयाने म्हटले की, रुग्गे यांनी ग्रामपंचायतीत बहुमताचा विश्वास गमावला आहे, हे स्पष्ट आहे. तांत्रिक आणि चुकीच्या सबबी पुढे करून ते पदाला चिकटून राहू पाहात आहेत. त्यांचे वर्तन प्रामाणिकपणाचे व स्वच्छ नाही.

च् ग्रामपंचायतीत आपल्यावर अविश्वास ठराव मंजूर होणार हे दिसताच त्यांनी राजीनामा दिला व ठराव मंजूर झाल्यावर त्यांनी राजीनामा मागे घेतला व ठरावाच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फिर्याद दाखल केली. त्यांनी लावलेला नियमांचा अर्थ मान्य केला तर, अशा मार्गांचा अवलंब करून, विश्वास गमावलेला सरपंच दीर्घकाळ पदावर राहील. लोकशाही बहुमतावर चालत असल्याने तसे होणे लोकशाहीला मारक ठरेल.