मेट्रोला मान्यतांचाच ‘सिग्नल’

By Admin | Published: March 8, 2015 12:53 AM2015-03-08T00:53:59+5:302015-03-08T00:53:59+5:30

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी मैलाचा टप्पा ठरणाऱ्या पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील पिंपरी ते स्वारगेट या मार्गास शनिवारी राज्य शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे.

'Signal' to metro recognition | मेट्रोला मान्यतांचाच ‘सिग्नल’

मेट्रोला मान्यतांचाच ‘सिग्नल’

googlenewsNext

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी मैलाचा टप्पा ठरणाऱ्या पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील पिंपरी ते स्वारगेट या मार्गास शनिवारी राज्य शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. ही मान्यता देताना, त्याबाबत कोणताही वाद नसल्याने त्यास मान्यता देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र, या पूर्वीच्या आघाडी सरकारनेच २९ आॅक्टोबर २०१३ मध्ये पहिल्या टप्प्यातील ३१.५ किलोमीटरच्या मार्गास मान्यता दिली आहे. त्यात वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट या दोन मार्गांचा समावेश आहे. तर या पूर्वी आज मान्यता दिलेला पहिला मार्गही तत्कालीन राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, दोन्ही मार्ग एकत्रित पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्याने अद्यापही या सूचनेची पूर्तता झालेली नाही. तो पर्यंतच युती सरकारकडूनही पुन्हा एकाच मार्गास मान्यता देत तीच पुनरावृत्ती केली जात आहे. त्यामुळे पहिला मार्गही केवळ चर्चाच राहणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
पुणे महापालिकेने २००९ मध्ये डीएमआरसी चा अहवाल मान्य करून हा ठराव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे पाठविला. मात्र, त्याबाबत त्यांच्याकडून काहीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेने सुरूवातीला हा प्रकल्प पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील वनाज ते रामवाडी या मार्गावर राबविण्याचा ठराव राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे पाठविला. दरम्यान, पिंपरी पालिकेनेही ठराव करून प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिल्याने केंद्र शासनाने दोन्ही मार्गांचे प्रस्ताव एकत्रित पाठवून प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना केल्या.
अखेर महापालिका निवडणुकांनंतर जानेवारी २०१३ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय नगरविकासमंत्री कमलनाथ यांची मुख्यमंत्री तसेच महापालिका पदाधिकाऱ्यांसह भेट घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची विनंती केली. त्यानुसार, त्यांनी त्यास तत्वत: मान्यता दिल्याचे सांगत राज्य शासनाने काही अटींची पूर्तता करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी आॅक्टोबर २०१३ मध्ये या पहिल्या टप्प्यास मान्यता दिली.
त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मेट्रोला मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार, केंद्रीय अंदाजपत्रकापूर्वी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये पुन्हा कमलनाथ यांनी बैठक घेऊन मेट्रोला तत्वत: मान्यता देत काही बाबींची पूर्तता करण्याच्या सूचना केल्या. या पूर्तता न झाल्याने केंद्रीय अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी काहीच तरतूद झाली नाही.
त्यानंतर पुन्हा निवडणूकीच्या आचारसंहितेत मेट्रो अडकली. विधानसभा निवडणूका झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने नागपूर मेट्रोचा नारळ फोडला.

ही चर्चा सुरू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने केंद्रात मान्यतेसाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यानुसार, मेट्रो प्रकल्पासाठी २१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी मेट्रो अ‍ॅक्ट लागू करण्यात आला. त्यानंतर पूर्व सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळ ( प्री- पीआयबी) समोर २७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी सादरीकरण करून पीआयबीसमोर सादरीकरणासाठी आणखी काही कागदपत्रांच्या पूर्तता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार १७ नोव्हेंबर २०१४ ला सर्व पूर्तता झालेल्या आहेत. त्यात दोन्ही मार्गांच्या सुधारित खर्चाच्या अहवालासह इतर सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतर पीआयबी समोरील सादरीकरण झालेले नाही. या पूर्वी महापालिकेने एका मार्गाचा प्रस्ताव पाठविला असताना, केंद्राकडून दोन्ही मार्ग एकाच वेळी करण्याच्या स्पष्ट सूचना असतानाही, राज्य शासनाने पुन्हा एकदा मागचीच री ओढत पिंपरी ते स्वारगेट हा प्रस्ताव पुढे रेटला आहे.

पहिल्या मार्गांसाठी २५.८१ हेक्टरचे भूसंपादन
मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या मार्गांसाठी महापालिका प्रशासनास तब्बल २५.८१ हेक्टरचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यात सर्वाधिक १७.४१ हेक्टर शासकीय जागा असून ६.८० हेक्टर व्यावसायिक, तर १.६० हेक्टर निवासी जागेचा समावेश आहे. तर ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी केंद्र शासनाने २१ आॅक्टोबर २०१४ ला राजपत्राद्वारे मेट्रो रेल्वे अ‍ॅक्ट १९७८ ( कन्स्ट्रक्शन व वर्क्स) तसेच मेट्रो रेल्वे अ‍ॅक्ट (२००२ आॅपरेशन आणि मेन्टेनन्स ) पुण्यासाठी लागू केला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने होणार आहे. तर या भूसंपादनात निवासी जागा दीड हेक्टर असल्याने पालिकेस दिलासा मिळणार आहे.

एकूण खर्च :
४५३२० कोटी (केंद्र आणि राज्य शासनाचे कर वगळून )
४६०६० कोटी ( केंद्र व राज्य शासनाचे कर धरून )

४जमिनीवरील स्थानके : पिंपरी , तुकाराम नगर, भोसरी, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, बोपोडी, खडकी,
रेंज हिल
४भुयारी स्थानके : शिवाजीनगर, कृषी महाविद्यालय, पुणे महापालिका, बुधवार पेठ, मंडई आणि स्वारगेट

पहिल्या मार्गाच्या भूसंपादनाचा तपशील (हेक्टरमध्ये )
तपशीलशासकीयव्यावसायिकनिवासी
स्थानके४.२०————०.८०
मार्ग रचना०.५०६.८००.८०
विद्युत स्टेशन१.२०———-——-
डेपो११.५१———-———
एकूण१७.४१६.८०१.६

Web Title: 'Signal' to metro recognition

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.