ई-दस्तावेज ठरतेय महत्त्वाचा पुरावा!

गुन्हे उघडकीस येऊन ते न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज महत्त्वाचा दुवा ठरत असून, त्यांना खऱ्या अर्थाने तिसरा डोळा समजल्या जात आहे.

राहुल अवसरे, नागपूर
गुन्हे उघडकीस येऊन ते न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज महत्त्वाचा दुवा ठरत असून, त्यांना खऱ्या अर्थाने तिसरा डोळा समजल्या जात आहे. विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज हा महत्त्वाचा पुरावा असून, याचा कायद्यात या दस्तावेजाचा समावेश करण्यात आला आहे.
पूर्वी फोटोग्राफी शास्त्र आणि टेपरेकॉर्डर विकसित होऊनही या दस्तावेजांना पुरावा कायदा १८७२ मध्ये स्थान देण्यात आलेले नव्हते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने छायाचित्र आणि टेप यांना दस्तावेज म्हणून मान्यता दिली होती. याच आधारावर हल्ली हे कॉम्प्युटर आऊटपूट पुरावा कायद्यात महत्त्वाचा पुरावा म्हणून गणले गेले. भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा होऊन ६५ - अ आणि ६५ - ब ही नवीन कलमे अस्तित्वात आली.
कॉम्प्युटर आऊटपुट म्हणजे कागदावर प्रिंट केलेली माहिती, सीडी, डीव्हीडी किंवा पेन ड्राईव्हमध्ये लोड केलेली संगणकातील माहिती. संगणक, सेल फोन, सीसीटीव्ही कॅमेरे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे तपास यंत्रणेला गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी वरदान ठरत आहेत. याशिवाय भारतीय पुरावा कायद्यात त्यांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. साक्षीदार न्यायालयात खोटे बोलून ‘होस्टाईल’ होतात. त्यामुळे प्रकरणे सुटतात. इलेक्ट्रॉनिक्स पुराव्यामुळे दोषीला शिक्षा होण्याची आशा बळावली आहे.

‘ते’ झाले गजाआड : नागपूर सत्र न्यायालयाने ५ मे २०१५ रोजी सक्करदरा भागातील सेव्हन हिल्स बारमधील एका प्रॉपर्टी डिलरच्या खुनात सहा जणांना जन्मठेप सुनावली. ही घटना १० जानेवारी २०१३ रोजी घडली होती. प्रॉपर्टी डिलरचा खून करून आरोपी पसार झाले होते. पोलिसांना आरोपी कोण, कुठले याबाबत कोणतीही माहिती मिळत नव्हती. बारचे कर्मचारीही कोणाला ओळखत नव्हते. सुदैवाने बारमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यात आले होते. कॅमेऱ्यांमध्ये मारेकरी प्रॉपर्टी डिलरवर चाकूचे घाव घालतानाचे चित्र कैद झाले होते. नेमक्या याच आधारावर सर्व आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. सीसीटीव्ही फुटेज पुरावा म्हणून न्यायालयात दाखल करण्यात आला. हा पुरावा विश्वासहार्य ठरवून सर्वच आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

‘ते’ झाले गजाआड : नागपूर सत्र न्यायालयाने ५ मे २०१५ रोजी सक्करदरा भागातील सेव्हन हिल्स बारमधील एका प्रॉपर्टी डिलरच्या खुनात सहा जणांना जन्मठेप सुनावली. ही घटना १० जानेवारी २०१३ रोजी घडली होती. प्रॉपर्टी डिलरचा खून करून आरोपी पसार झाले होते. पोलिसांना आरोपी कोण, कुठले याबाबत कोणतीही माहिती मिळत नव्हती. बारचे कर्मचारीही कोणाला ओळखत नव्हते. सुदैवाने बारमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यात आले होते. कॅमेऱ्यांमध्ये मारेकरी प्रॉपर्टी डिलरवर चाकूचे घाव घालतानाचे चित्र कैद झाले होते. नेमक्या याच आधारावर सर्व आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. सीसीटीव्ही फुटेज पुरावा म्हणून न्यायालयात दाखल करण्यात आला. हा पुरावा विश्वासहार्य ठरवून सर्वच आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

...अन् आरोपीला सुनावली होती फाशी
१४ आॅगस्ट २०१२ रोजी गोरेवाडा जंगलात एका प्रियकराने साथीदाराच्या मदतीने प्रेयसीचा खून करून मृतदेह जाळून टाकला होता. मोबाईल सीडीआरच्या मदतीने दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले होते. मोबाईल सीडीआर आणि टॉवर लोकेशनच्या आधारावर १७ मे २०१३ रोजी सत्र न्यायालयाने प्रियकराला फाशी तर साथीदाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

तज्ज्ञांचा अभिप्राय महत्त्वाचा
तपास यंत्रणेला सीसीटीव्ही फुटेजमधील माहितीची सत्यता आणि सीडीआर संबंधातील माहितीबाबत तज्ज्ञाचा अभिप्राय प्राप्त करणे आवश्यक असते. या शिवाय भारतीय पुरावा कायदा कलम ६५ ब अंतर्गत या माहितीबाबत प्रमाणपत्र प्राप्त करून न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक असते. अभिप्राय, प्रमाणपत्र आणि तज्ज्ञांच्या साक्षीवरच इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सत्यता न्यायालयात पडताळली जाऊ शकते. गुन्ह्याचा पुरावा मिळवण्यापासून तर दोषीला शिक्षा होईपर्यंत हल्ली हे इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज महत्त्वाचे ठरत आहे़