निरस बजेट!

विरोधकांना खूश करणारा

शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी 1क्क् कोटी

अतुल कुलकर्णी - मुंबई 

लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव आणि येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता आघाडी सरकारच्या बजेटकडे आशेने डोळे लावून बसलेल्या सत्ताधारी सदस्यांच्याच पदरी घोर निराशा आली. 12 कोटी जनतेला 962 कोटींच्या विविध कर सवलती दिल्याचे जाहीर केले गेले; मात्र राज्याचा अर्थसंकल्प 4,1क्3 कोटींनी तुटीचा झाला. सवलतींचा वर्षाव करणारे बजेट विरोधकांसाठी कायम टीकेचे लक्ष्य असते. मात्र कोणत्याही नव्या योजना नसलेला, आहे त्या योजनांसाठी निधी न देणारा आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधा:यांना अस्वस्थ करणारा हा अर्थसंकल्प पाहून विरोधकच जास्ती खूश झाल्याचे चित्र आज विधान भवन परिसरात होते.

विधानसभेत अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होत असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, वनमंत्री पतंगराव कदम, सार्वजनिक बांधकाममंत्री जयदत्त क्षीरसागर असे अनेक जण डुलक्या काढताना दिसले तर नवनिर्वाचित मंत्री अब्दुल सत्तार बजेटनंतर टाळ्या वाजवा असा इशारा करताना राज्याने पाहिले. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय व्यापा:यांना काहीसा दिलासा मिळाला. व्यवसायकर आकारणीची वेतनमर्यादा 5क्क्क् वरून 75क्क् करण्यात आली. तर मूल्यवर्धित कर कायद्याखाली नोंदणीसाठी उलाढालीची मर्यादा 5 लाखांवरून 1क् लाखांवर नेण्यात आली. कापसावरील कर 5 वरून 2 टक्के केला तर उस खरेदीकर चालू आर्थिक वर्षासाठी माफ करण्यात आला आहे. 

लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यासाठीच्या उलाढालीची मर्यादा 6क् लाखांवरून 1 कोटीर्पयत करण्यात आली तर तारण गहाण दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा 1क् लाख केली गेली. सिनेमॅटोग्राफिक फिल्मच्या चित्रपटगृहातील प्रदर्शनाकरिता कॉपीराईटच्या विक्री व लिजवरील कर 1 एप्रिल 2क्क्5 ते 3क् एप्रिल 2क्11 या कालावधीकरिता माफ करून टाकला आहे. शिवाय विमान देखभाल व दुरुस्ती उद्योगास चालना देण्यासाठी विमानाचे सुटे भाग करमुक्त केले आहेत.

 

विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. यातून ब:याच घोषणा होतील, त्यावर निवडणुकीत वातावरण तयार करता येईल अशा अपेक्षा घेऊन सत्ताधारी बाकावरचे सदस्य, मंत्री सभागृहात आले; पण त्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. त्यामुळे त्यांची नाराजी आणि या अशा बजेटमुळे खुललेली विरोधकांची कळी असे चित्र आज विधिमंडळ परिसरात होते.

 

2क्14-15साठी रस्ते विकासाकरिता 2836 कोटींचा नियतव्यय. जिल्हा परिषदेंतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी 456.55 कोटींची तरतूद.

 

अंदाजे 14,574 कोटी खर्चाच्या प्रकल्पास केंद्र शासनाची तत्त्वत: मान्यता. भूसंपादनाची व निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही सुरू.

 

खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बंदरांचा विकास. त्याद्वारे रेवस आवारे, दिघी, धामण खोल जयगड, आंग्रे, विजयदुर्ग, रेडी या सहा बंदरांचा विकास. धामणखोल, जयगड बंदरात 2 धक्के कार्यान्वित.