मुंबईत समान वीजदर तूर्त अशक्यच

महिन्याकाठी ५०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना समान वीज दर लावण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेला झटका बसला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी

मुुंबई : महिन्याकाठी ५०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना समान वीज दर लावण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेला झटका बसला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी संबंधित कंपन्यांची त्यासाठी बैठक घेतली, पण कंपन्यांनी समान वीज दराबाबत असमर्थता व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
समान वीज दर आकारण्याबाबत वीज वितरण कंपन्यांमध्ये मतभिन्नता असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. सरकारच्या इच्छेनुसार समान वीज दर लागू केले तर काही कंपन्यांवर त्याचा विपरीत आर्थिक परिणाम होऊन या क्षेत्रातील स्पर्धाच संपेल, असे मत बैठकीत व्यक्त झाले.
गुरुवारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, १०० युनिटपर्यंत समान वीज दर लागू केल्यास रिलायन्सला वार्षिक १५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल आणि ३०० युनिटपर्यंतच्या वापरासाठी समान वीज दर लागू केले तर तोट्याचा हा आकडा ३५७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. बेस्टनेदेखील संभाव्य तोट्याबाबत रिलायन्सचीच री ओढली. टाटा पॉवरने मात्र समान वीज दराला अनुकूलता दर्शवित राज्य सरकारला काही सूचना केल्या. (विशेष प्रतिनिधी)

समान वीज दराबाबत कंपन्यांमधील मतभिन्नता लक्षात घेऊन एकमत होण्याच्या दृष्टीने नवीन फॉर्म्युल्यावर विचार व्हावा, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान वीज दर असावा, यासाठी राज्य सरकार इच्छुक आहे. कारण त्याद्वारे मध्यमवर्गीय मतदारांना मोठा दिलासा मिळू शकेल, असे सरकारला वाटते.
अर्थात भविष्यात राज्य सरकार आणि वीज कंपन्यांमध्ये समान वीज दराबाबत एकमत झाले तरी वीज नियामक आयोगाची (एमईआरसी) अंतिम मंजुरी अंमलबजावणीसाठी अनिवार्य असेल. एकाच शहरात वेगवेगळ्या कंपन्या वीजपुरवठा करीत असताना समान वीज दर लागू करणे शक्य नाही, असे मत एमईआरसीने २००८मध्ये व्यक्त केले होते. समान वीज दर लागू करायचा असेल तर राज्य सरकारने अनुदान देणे ही एकमेव पद्धत असू शकते, असे मत एमईआरसीने २०११मध्ये व्यक्त केले होते.