‘स्वदेश दर्शन’साठी सिंधुदुर्गची निवड
By Admin | Published: December 21, 2015 12:07 AM2015-12-21T00:07:14+5:302015-12-21T00:29:00+5:30
केंद्र शासनाची योजना : ८२ कोटींची तरतूद : विनायक राऊत यांची माहिती
मालवण : भारतीय पर्यटनाच्या गतिमान विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्र्र शासनाने ‘स्वदेश दर्शन’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यासाठी महाराष्ट्रातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.
यात जिल्ह्यातील मालवण, देवगड व वेंगुर्ले या तीन किनारपट्टी तालुक्यातील नऊ किनारे आणि विजयदुर्ग खाडीपात्राचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ८२ कोटी ७६ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून, केंद्र शासनाच्या तीन विशेष समित्यांनी मान्यता दिली आहे. ‘स्वदेश दर्शन’ अंतर्गत प्रस्तावित स्थळांचा येत्या एप्रिल महिन्यापासून विकास सुरूकरण्यात येईल, अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी दिली.
मालवण येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राऊत बोलत होते. यावेळी तालुकाप्रमुख बबन शिंदे, नंदू गवंडे, हरी खोबरेकर, सन्मेश परब, किरण वाळके, किसान मांजरेकर, गौरव वेर्लेकर, जाबीर खान, आदी उपस्थित होते. ‘स्वदेश दर्शन’ या योजनेत विजयदुर्ग खाडी व बीचसाठी सर्वाधिक १६ कोटी ७१ लाखांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. तसेच तोंडवळी बीच १२ कोटी ६७ लाख, तारकर्ली बीच १० कोटी २३ लाख, शिरोडा बीच ९ कोटी ७४ लाख, सागरेश्वर बीच ८ कोटी ७८ लाख, देवगड बीच ६ कोटी ९७ लाख, मोचेमाड बीच ६ कोटी ५३ लाख, मिठबाव बीच ५ कोटी ९५ लाख असा निधी खर्च केला जाणार आहे. पर्यटकांना सोयी-सुविधा पुरविताना त्यांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यात किनारपट्टीवर पर्यटकांची सुरक्षा, गझिबो, पाथ वे, बीच लाईट, पार्किंग, प्रसाधनगृह, चेंजिंग रूम, पर्यटन माहिती केंद्र्र अशा अनेक सुविधांसाठी ९ कोटी ७५ लाख तरतूद करण्यात आली आहे, असे राऊत म्हणाले. (प्रतिनिधी)
‘चिवला बीच’साठी आठ कोटींची तरतूद
मालवण शहराला केंद्राच्या या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेत विचारात घेतले नाही या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष पर्यटन योजनेखाली पर्यटन विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये चिवला बीचचा समावेश करण्यात आला असून, चिवला बीचच्या विकासासाठी आठ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे स्वदेश दर्शन योजनेत चिवला बीचचा समावेश नसला तरी राज्य सरकार चिवला बीच व शहरासह तालुक्यातील अन्य बीचचा विकास करणार आहे. तसेच किल्ले सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विमानतळ २०१६ पर्यंत पूर्णत्वास
राऊत म्हणाले, पर्यटन विकास साधताना देशी-विदेशी पर्यटक अधिक संख्येने जिल्ह्यात येणार आहेत. यासाठी चिपी येथे होणारे विमानतळ लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी संबंधित ठेकेदाराला राज्य शासनाने २०१६ ची डेडलाईन देत काम पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच पर्यटन वृद्धीसाठी जिल्ह्यात मोठी आलिशान हॉटेल्स उभारणी होणे गरजेचे आहे. पर्यटन विकासात अडसर ठरणाऱ्या सीआरझेड कायद्यात गोवा, तमिळनाडू धर्तीवर ५० मीटरची शिथिलता मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सी-वर्ल्डचा कमी जागेतील आराखडा पाहिला नाही
सी वर्ल्डबाबत विचारले असता, खासदार विनायक राऊत यांनी १३९० अवास्तव जागेत होणाऱ्या सी वर्ल्डला आपला विरोध होता, असे स्पष्ट केले. शासनाने ३०० ते ४०० एकर जागेत करायचे ठरविले आहे. वायंगणी-तोंडवळी ग्रामस्थ या कमी जागेतील सी वर्ल्डबाबत जो निर्णय घेतील त्या निर्णयासोबत आपण राहणार आहोत; मात्र कमी जागेत सी वर्ल्ड होणार असला तरी त्याचा अंतिम आराखडा व माहिती आपल्याला उपलब्ध झालेली नसल्याचे सांगितले.