चौकशीसाठी एसआयटी नेमा!

पेण अर्बन बँक घोटाळ्याचा तपास करण्यास पेण पोलीस पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने अखेर या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी शनिवारी उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी)

मुंबई :पेण अर्बन बँक घोटाळ्याचा तपास करण्यास पेण पोलीस पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने अखेर या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी शनिवारी उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. या एसआयटीमध्ये एक आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वरिष्ठ पोलिसांचा समावेश करत आता या तपासावर उच्च न्यायालयाची करडी नजर राहणार आहे. आरोपींवर येत्या चार महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पेण पोलिसांना दिले आहेत.
पेण अर्बन बँकेच्या संचालकांनी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करून सामान्य ठेवीदारांच्या तोंडाला पाने पुसली. याविरोधात ठेवीदारांच्या संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेले चार वर्षे पोलिसांनी तपासात कोणत्याही प्रकारची प्रगती केलेली नाही. चार वर्षांपूर्वीही त्यांनी बोगस खात्यामध्ये जमा केलेले सुमारे १६ लाख रुपये जप्त केलेले दाखवले आहेत आणि आता चार वर्षांनंतरही एवढीच रक्कम जमा केल्याचे दाखवले आहे. बोगस खात्यांद्वारे दुसरीकडे वळवण्यात आलेला निधी वसूल करण्यास पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरली आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. श्रीराम कुलकर्णी व मंदार कुलकर्णी यांनी खंडपीठापुढे केला. त्यावर सहायक सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी तपास योग्य दिशेने सुरू असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. बोगस खात्यातील रक्कम बँकेच्या संचालकांच्या नावेच वळवण्यात आली आहे. मात्र त्यांनी ही रक्कम हवालाद्वारे परदेशी पाठवली आहे. त्यामुळे याचा तपास करण्यासाठी काही काळ लागणार आहे. आतापर्यंत ४३ जणांना या घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी केले आहे. येत्या चार महिन्यांत आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करू, असे आश्वासन अ‍ॅड. घरत यांनी खंडपीठाला दिले. सीबीआयला त्यांनी या तपासासाठी बँकेकडून
जप्त केलेली सर्व कागदपत्रे एसआयटीच्या स्वाधीन करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी)

पोलिसांना चार महिन्यांत आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या अन्य तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी व त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात ठेवली आहे.