पानसरे हत्येच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’ नेमा

सोमवारी सुनावणी शक्य : स्मिता, मेधा पानसरे यांची उच्च न्यायालयात याचिका

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासासाठी उच्च न्यायालयाच्या व राज्याचे पोलीस महासंचालकांच्या नियंत्रणाखाली विशेष तपास पथक (स्पेशल इन्व्हिस्टिगेशन टीम) नियुक्त करावी, या मागणीसाठी पानसरे कुटुंबीयांच्यावतीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने ही याचिका दाखल केली असून, तिची सुनावणी सोमवारी (दि. २०) होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अभय नेवगी यांनी ही माहिती दिली.
पानसरे यांच्या हत्येला दोन महिने पूर्ण झाले तरी त्याबाबत कोणताच सुगावा लागलेला नाही. पोलीस ‘आम्ही मारेकऱ्यांना लवकरच पकडू,’ असा दावा वारंवार करीत असले तरी यासंदर्भात त्यांच्या हाती ठोस काहीच लागलेले नाही. दोन महिन्यांत संशयित मारेकऱ्यांचे रेखाचित्रही त्यांना प्रसारित करता आलेले नाही. त्यामुळे हा तपास विशेष तपास पथकांकडे सोपविण्यात यावा. हे पथक पोलीस महासंचालकांना उत्तरदायी असावे व त्यावर न्यायालयाचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका मुलगी स्मिता पानसरे व सून मेघा पानसरे यांच्यावतीने करण्यात आली आहे. राज्य शासनाला त्यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पानसरे कुटुंबीयांच्यावतीने नेवगी यांनी ही याचिका (क्रमांक १५६५) दाखल केली. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी यांच्या खून प्रकरणात सीबीआय चौकशीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाहीच; शिवाय चौकशीच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले असल्याने पानसरे हल्ल्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात येऊ नये, अशी मागणीच याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व पानसरे यांच्या खुनांमध्ये बरेच साम्य आहे. प्रतिगामी शक्तींना या दोन्ही नेत्यांच्या कामाबद्दल व कार्याबद्दल धास्ती वाटत होती;
म्हणून अशा शक्तींकडूनच पानसरे
यांचा खून झाला असण्याची शक्यता
या याचिकेद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
पानसरे कुटुंबीयांनी १७ मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तपासाला गती देण्याची मागणी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मी व्यक्तिश: या तपासात लक्ष घालत असल्याचे सांगितले; परंतु त्यानंतरही हा तपास ठप्पच आहे. राज्य शासनाने पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांबद्दल माहिती देणाऱ्यांस २५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे; परंतु रेखाचित्र अथवा अन्य पूरक माहिती कोणतीच नसताना मारेकऱ्यांबद्दल माहिती देण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत.
राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक भास्करराव मिसर यांनी दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्येत साम्य असून पानसरे हत्येच्या तपासात पोलीस यंत्रणेवर राजकीय दबाव असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून विशेष तपास पथक नेमण्यात यावे.

‘सीबीआय’ का नको?
सतीश शेट्टी खून प्रकरणात सीबीआयने ११ आॅगस्ट २०१४ रोजी प्राथमिक अहवाल दिला व त्यामध्ये शेट्टी यांना अनेक शत्रू होते व त्यांतील नेमका कुणाकडून हा खून झाला, हे स्पष्ट होत नसल्याचे म्हटले. ‘आयआरबी’चे वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासंबंधीचा थेट कोणताच पुरावा चौकशीत आढळत नसल्याचेही सीबीआयने म्हटले. हा अहवाल सीबीआयने नंतर लगेच मार्ग बदलला व आम्ही या प्रकरणाची परत चौकशी करीत असल्याचे स्पष्ट केले. हा अनुभव पाहता सीबीआयचे अपयश उघड झाले असल्याने सीबीआयऐवजी एसआयटीमार्फतच पानसरे हत्येचा शोध घेतला जावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.