राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

jalyukta shivar scheme : जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारने दिलेला एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

ठळक मुद्देजलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला.फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती.

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी दिली. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारने दिलेला एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय,‘कॅग’ने सुद्धा जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली. भूजल पातळी वाढली नाही. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.

जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार - शंकरराव गडाख 
जलयुक्त शिवार योजनमध्ये 6 लाख 33 हजार कामे झाली, त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे केली नाहीत. 700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेत गंभीर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. त्याची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी कशी करायची हे दोन दिवसांत ठरविले जाणार आहे. फोटो आणि पुराव्यानिशी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मृदा आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली आहे.

'जलयुक्त शिवार' अपयशी ठरल्याचा कॅगचा ठपका
जलयुक्त शिवार योजनेवर फडणवीस सरकारने 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, एवढा पैसा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते. हे अभियान राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नाही.या गावांमध्ये पाण्याचे टँकर सुरु असल्याचेही कॅगने म्हटले होते.जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. या योजनेतील 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असे कॅगने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले होते.