सहा शहरे होणार स्मार्ट

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट शहरांच्या यादीत राज्यातील दहा शहरांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, केंद्रीय नगरविकास खात्याने राज्यातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांची पहिल्या फेरीत निवड केली

नारायण जाधव,  ठाणे
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट शहरांच्या यादीत राज्यातील दहा शहरांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, केंद्रीय नगरविकास खात्याने राज्यातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांची पहिल्या फेरीत निवड केली होती. आता राज्य शासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर यापैकी ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीला एमएमआरडीए तर नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि औरंगाबाद या शहरांना २०१६-१७ वर्षापासून सिडकोच्या पैशातून स्मार्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या शहरांना केेंद्र शासनाऐवजी एमएमआरडीए आणि सिडकोकडून प्रत्येकी १०० कोटींचे अर्थसहाय्य देणार आहे. यातील ५० कोटी रूपये पहिल्या वर्षी देण्यात येणार आहेत. तर आर्थिक राजधानी मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन महापालिका आर्थिकदृष्या सक्षम असल्याने त्यांनी स्वबळावर स्वत:ची स्मार्ट सिटी योजना राबवावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आयोजित केलेल्या स्मार्ट सिटी परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेच्या दुसऱ्याच दिवशी शनिवारी नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आठ महापालिकांनीही १५ संचालक असलेली एसपीव्ही अर्थात विशेष हेतू कंपनी स्थापन करावी, यात संबधित महापालिकेचे ६, महाराष्ट्र शासनाचे ४, केद्र शासनाचा १ आणि दोन स्वतंत्र संचालकांचा समावेश करावा, असे याबाबतच्या आदेशात नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. मात्र, महापालिकांनी नेमावयाच्या संचालकांमध्ये महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता आणि विरोक्षी पक्ष नेत्यांसह संख्याबळानुसार उर्वरीत दोन संचालक नेमावेत असे निर्देश आहेत.
विशेष हेतू कंपनी स्थापण्यासाठी केंद्राच्या निर्देशानुसार आवश्यक असलेल्या पाच लाख रूपयांच्या भाग भांडवलास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, प्रकल्प राबवितांना राज्य शासन आणि महापालिकांचे भाग भांडवल समसमान ५० टक्के राहणार आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबधित महापालिकांची राहणार असून ५० कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेचा प्रकल्प राबवायचा झाल्यास त्यास केंद्र शासनाच्या उच्चाधिकार समितीची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. या आठ शहरांसाठी नगरविकास विभागाने आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक म्हणून नेमले असून त्या त्या शहरांचे पोलीस आयुक्त आणि स्थानिक जिल्हधिऱ्यांचा समावेश असलेली उपसमिती त्यांना मदत करणार आहे.
विशेष म्हणजे विशेष हेतू कंपनी विषयी शंका उपस्थित करून नवी मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी राष्ट्रवादीने स्मार्ट सिटी स्पर्धेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा शिवसेना-भाजपाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या अधिकारात नवी मुंबईचा यात समावेश करण्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने राज्यातील केवळ पुणे आणि सोलापूरचीच निवड केली. आता पुन्हा विशेष हेतू कंपनीच्याच माध्यमातून स्व-खचाने नवी मुंबई महापालिकेस स्मार्ट सिटी विकसित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यामुळे तेथील राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.