सहा. आयुक्तांची नव्याने निवड करण्याचा आदेश

राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनात ‘सहायक आयुक्त (अन्न) व प्राधिकृत अधिकारी वर्ग-ए’ची १९ पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या वर्षभरात राबविलेली संपूर्ण निवड

मुंबई : राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनात ‘सहायक आयुक्त (अन्न) व प्राधिकृत अधिकारी वर्ग-ए’ची १९ पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या वर्षभरात राबविलेली संपूर्ण निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट)ने रद्द केली आहे.
लोकसेवा आयोगाने या पदांसाठी पुन्हा जाहिरात देण्यापासून संपूर्ण निवड प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी आणि ती येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करावी, असा आदेश ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांच्या न्यायपीठाने सोमवारी दिला. आधीच्या निवड प्रक्रियेत निवड झालेल्यांच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या असतील तर त्याही रद्द झाल्याचे, न्यायाधिकरणाने जाहीर केले.
पुणे महानगरपालिकेतील एक अन्न सुरक्षा अधिकारी अजित शिवाजी भुजबळ यांनी केलेली याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला गेला. आधीच्या जाहिरातीनुसार भुजबळ यांनी अर्जही केलेला नसल्याने ते निवड प्रक्रियेच्या विरोधात दाद मागू शकत नाहीत, हा आयोगाने घेतलेला आक्षेप ‘मॅट’ने अमान्य केला. विशेष म्हणजे न्यायाधिकरणापुढे राज्य सरकारने आयोगाच्या विरोधात व याचिकाकर्ते भुजबळ यांच्या बाजूने भूमिका घेतली.
याआधी याच पदांच्या निवड प्रक्रियेसंबंधी बालाजी ए. शिंदे व इतर सात जणांनी ‘मॅट’कडे याचिका केली होती. त्यात न्यायाधिकरणाने गेल्या वर्षी १२ आॅगस्ट रोजी असा आदेश दिला होता की, आयोगाने नव्याने जाहिरात देऊन अथवा आधीच्या जाहिरातीचे शुद्धिपत्र प्रसिद्ध करून अन्न सुरक्षा व मानक नियमावलीनुसार या पदांसाठीचे सुधारित अर्हता त्यात समाविष्ट करावी.
आयोगाने याचे पालन केले नाही म्हणून ‘मॅट’ने आधीची संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द केली. आयोगाच्याच नियमांनुसार नोकरीसाठीची जाहिरात वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. असे असूनही ‘मॅट’ने बालाजी शिंदे प्रकरणात आदेश दिल्यावर आयोगाने वृत्तपत्रांत शुुद्धिपत्र प्रसिद्ध न करता ते केवळ आपल्या वेबसाइटवर टाकले; शिवाय त्यांनी या सुधारित अर्हतेनुसार अर्ज करणे फक्त महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या
अन्न सुरक्षा निरीक्षकांपुरते मर्यादित केले.
या सुनावणीत याचिकाकर्ते भुजबळ यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी, राज्य सरकारसाठी सरकारी वकील ए.जे. चौगुले यांनी तर लोकसेवा आयोगासाठी सरकारी वकील के.जे. गायकवाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

सहा हजार अर्जदारांना त्रास
या १९ पदांसाठी आयोगाने आधीची जाहिरात गेल्या वर्षी १५ मार्च रोजी प्रसिद्ध केली होती. परीक्षेचे निकाल
यंदा १६ एप्रिल रोजी जाहीर झाले. आॅगस्टमध्ये मुलाखती होऊन अंतिम निवड केली गेली. आधीच्या जाहिरातीनुसार ६.०६५ अर्जदारांनी अर्ज केले होते. आयोगाच्या चुकीमुळे या अर्जदारांना नव्या निवड प्रक्रियेच्या त्रासातून जावे लागणार आहे.
आयोगाच्याच नियमांनुसार नोकरीसाठीची जाहिरात वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. असे असूनही ‘मॅट’ने बालाजी शिंदे प्रकरणात आदेश दिल्यावर आयोगाने वृत्तपत्रांत शुुद्धिपत्र प्रसिद्ध न करता ते केवळ आपल्या वेबसाइटवर टाकले.