राज्यात सहा हजार नर्सिंग होम्स, मॅटर्निटी सेंटर्स बेकायदा

नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी सेंटर्स नियमित करण्यासाठी लवकरात लवकर मागदर्शक तत्त्वे आखा आणि नियमही तयार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाला दिले.

मुंबई : नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी सेंटर्स नियमित करण्यासाठी लवकरात लवकर मागदर्शक तत्त्वे आखा आणि नियमही तयार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाला दिले. राज्यभरात सुमारे ६ हजार क्लिनिक बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येत असल्याची माहिती या वेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
स्थानिक प्रशासनाला त्यांच्या अखत्यारीत येत असलेल्या सर्व क्लिनिकची वेळोवेळी पाहणी करण्याचा आदेश द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. राज्यात बेकायदेशीररीत्या अनेक नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी सेंटर्स चालविण्यात येत आहेत. त्यामुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे अशा बेकायदा नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी सेंटर्सवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे अतुल भोसले यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
न्यायालयाने राज्यात अशा प्रकारे बेकायदेशीररीत्या चालविण्यात येणाऱ्या नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी सेंटर्सची माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात यासंदर्भातील
तक्ता सादर केला. त्यानुसार राज्यात ६,७४२ क्लिनिक बेकायदा असल्याचे समोर आले. या ६,७४२ बेकायदा क्लिनिकपैकी १५६ क्लिनिक बंद करण्यात आली आहेत. तर, ४० जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. एकूण १९६ केसेस नोंदविण्यात आलेल्या आहेत.
बेकायदा क्लिनिकना आळा बसविण्यासाठी काही मागदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. नियमांचा मसुदा विधि आणि न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

पुढील सुनावणी २८ जानेवारीला

‘राज्य सरकारने हा मसुदा लवकरात लवकर अंतिम करावा. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी न करणाºया सरकारी अधिकाºयांवरही कारवाईचा बडगा उगारावा,’ असे निर्देश सरकारला देत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २८ जानेवारी रोजी ठेवली.