राज्यात पुन्हा छमछम नाइट!

महाराष्ट्रात डान्सबारच्या परवान्यांसाठी सरकारने ठरविलेल्या २४ पैकी सात अटींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेरबदल केले आणि १५ मार्चपर्यंत परवाने जारी करण्याचा आदेश दिला.

डान्सबारना १५ मार्चपर्यंत परवाने द्या : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; प्रवेशद्वारावरच सीसीटीव्ही
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात डान्सबारच्या परवान्यांसाठी सरकारने ठरविलेल्या २४पैकी सात अटींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेरबदल केले आणि या सुधारित अटींची पूर्तता करणाऱ्या अर्जदारांना येत्या १५ मार्चपर्यंत परवाने जारी करण्याचा आदेश दिला. मात्र या आदेशानंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केल्याने लगेच परवाने मिळून डान्सबार पुन्हा सुरू होतील, असे दिसत नाही.
डान्सबारच्या डान्स फ्लोअरवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे व या कॅमेऱ्यांनी होणारे चित्रीकरण त्याच वेळी थेट (लाइव्ह फूटेज) त्या भागातील पोलीस ठाण्यात दिसेल, अशी व्यवस्था करावी, अशी एक महत्त्वाची अट होती. डान्सबारमध्ये नेमके काय सुरू आहे याची माहिती पोलिसांना वेळीच मिळावी व त्यानुसार कारवाई करता यावी, हा यामागचा उद्देश होता. मात्र, असे करणे म्हणजे डान्सबारमध्ये नृत्य करणाऱ्या मुली व तेथील ग्राहक यांच्या ‘प्रायव्हसी’चे उल्लंघन करणे ठरेल, असे म्हणून न्यायालयाने ही अट अमान्य केली. त्याऐवजी सुरक्षेच्या दृष्टीने डान्सबारच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविणे पुरेसे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
याआधी राज्य सरकारने डान्सबारवर २००५ मध्ये घातलेली बंदी न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई पोलीस कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करून दुसऱ्यांदा बंदी घातली. यास इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशनने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आधी रद्द केलेली कायदादुरुस्ती व नव्याने केलेली दुरुस्ती यात काहीच फरक नाही, असे म्हणत न्यायालयाने गेल्या वर्षी १५ आॅक्टोबर रोजी या दुसऱ्यांदा घातलेल्या बंदीला अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र परवाने देताना राज्य सरकार, डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या मुलींचे लैंगिक शोषण होणार नाही यादृष्टीने सुयोग्य अटी घालू शकेल, अशी मुभा न्यायालयाने दिली होती.
पोलिसांनी परवान्यासाठी एकूण २४ अटी घातल्या. यापैकी प्रामुख्याने सात अटी जाचक व अतिरेकी स्वरूपाच्या आहेत, असा हॉटेल मालकांनी आक्षेप घेतला. त्यावर सरकारने या अटींचा फेरविचार करावा, असे न्यायालयाने २५ फेब्रुुवारी रोजी सांगितले होते.
न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी पुढील सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सरकारने प्रस्तावित केलेल्या अटींपैकी सात अटींमध्ये थोडेफार फेरफार केले.
डान्सबार परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत त्यांनी येत्या तीन दिवसांत या सुधारित अटींची पूर्तता करावी व त्यानंतर १० दिवसांत म्हणजे १५ मार्चपर्यंत डान्सबारचे परवाने जारी केले जावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
आता तरी संबंधित सक्षम प्राधिकारी परवाने न देण्यासाठी काही नव्या क्लृप्त्या करणार नाहीत व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, अशी खात्री खंडपीठाने व्यक्त केली. याप्रमाणे डान्सबारना परवाने देण्याच्या दृष्टीने नेमकी काय प्रगती झाली, याचा दोन आठवड्यांनी फेरआढावा घेणार आहे.
डान्सबारमध्ये बीभत्सपणाचे प्रदर्शन करण्यात येते, त्यामुळे अशा प्रकारास आपले सरकार कदापि परवानगी देऊ शकत नाही. पर्याय सुचविण्यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
> नव्या अटी अशा
प्रत्येक डान्सबारमध्ये नृत्यासाठी १० फूट बाय १२ फूट आकाराचे फक्त एकच स्टेज असेल.
हॉटेलचे रेस्टॉरन्ट व परमिट रूम अशी अपारदर्शी पार्टिशनने स्वतंत्र विभागणी केलेली असेल.
नृत्याच्या स्टेजला लागून कायमस्वरूपी पक्क्या पार्टिशनऐवजी तीन फूट
उंचीचे रेलिंग असेल.
नृत्य करणाऱ्या मुली व ग्राहकांची आसनव्यवस्था यात किमान पाच फुटांचे अंतर असेल.
एका वेळी फक्त चार मुली स्टेजवर नृत्य करू शकतील.
मात्र याहून जास्त असलेल्या नर्तिका मुली हॉटेलच्या इतर भागात थांबू शकतील.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला डान्सबारमध्ये नोकरी नाही.
धाड पडल्यास लपून बसता येईल अशी कोणतीही गुप्त जागा असणार नाही. मात्र नर्तिकांसाठी ‘ग्रीन रूम’ ठेवता येईल
डान्सबारमधील घडामोडींचे सतत चित्रीकरण करून ते त्याच वेळी पोलीस नियंत्रण कक्षास पाठविण्याची वा ३० दिवसांचे चित्रीकरण जपून ठेवण्याची गरज नाही. फक्त प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही बसविणे पुरेसे.