विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग

विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी विविध कायद्यांत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सहा महिन्यांत ती पूर्ण केली जाईल, असे शपथपत्र

औरंगाबाद : विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी विविध कायद्यांत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सहा महिन्यांत ती पूर्ण केली जाईल, असे शपथपत्र मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केले.
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकसमान वेतन आणि सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली आहे, असेही त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यास सुमारे ३ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना एकसमान वेतन मिळाले पाहिजे, अशी तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. शासनाने १२ नोव्हेंबर २००९ला अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला आहे. औरंगाबादमधील महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल व स्वामी विवेकानंद अ‍ॅकॅडमीतील शिक्षकांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. (प्रतिनिधी)