विनाअनुदानित शाळांत सहावा वेतन आयोग

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला असल्याची माहिती देतानाच राज्य शासनाने त्याबाबतची अधिसूचना

औरंगाबाद : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला असल्याची माहिती देतानाच राज्य शासनाने त्याबाबतची अधिसूचना औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली. यामुळे राज्यातील साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. शिक्षकांना एकसमान वेतन मिळण्याबाबत खंडपीठात गेल्या वर्षी याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने समान वेतनासाठी सेवा-शर्ती नियमावलीत बदल करून निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
शासकीय व अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जातात. मात्र विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना एकसमान काम, सेवा करूनही समान वेतन दिले जात नाही. एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकसमान वेतन मिळाले पाहिजे, अशी तरतूद ‘मुलांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा - २००९’मध्ये करण्यात आलेली आहे. हा कायदा बंधनकारक असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल व स्वामी विवेकानंद अ‍ॅकॅडमी या शाळेतील शिक्षकांनी याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत शासनातर्फे महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा, शर्ती) नियम १९८१च्या अनुसूची ‘क’मध्ये बदल करून विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला असून, त्यासाठी ६ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केल्याचे राज्य शासनाने खंडपीठात स्पष्ट केले.
शासनाने सेवा - शर्ती नियमावलीत बदल केल्याने विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिकसह विविध शाळेतील शिक्षक, केंद्रप्रमुख, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्यवेक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक, लघुलेखक, टंकलेखक, शिक्षक समुपदेशक, ग्रंथपाल, कनिष्ठ लिपिक अशा १२३ पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. (प्रतिनिधी)