वन्यजीव कायद्यातून सापाला वगळा

वन्यजिवाने चावा घेतल्यास अथवा त्याच्या हल्ल्यात जीव गेल्यास आर्थिक मदतीची तरतूद असलेल्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियमात संरक्षित असलेल्या

- श्याम बागुल । लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : वन्यजिवाने चावा घेतल्यास अथवा त्याच्या हल्ल्यात जीव गेल्यास आर्थिक मदतीची तरतूद असलेल्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियमात संरक्षित असलेल्या विषारी साप, नागाच्या दंशाने बळी गेलेल्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. उलट साप बाळगल्यास वा जिवाच्या भीतीने त्याला मारल्यास कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने वन्यजिवांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कायदा केला असून, त्यात जंगलातील जवळपास सर्वच हिंस्त्र प्राणी तसेच पक्ष्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या आधारे वन्यजीव बाळगणे, त्यांचे संगोपन करणे अवैध ठरविण्याबरोबरच त्यांची हत्या करणे वा त्याला जखमी करणे कायद्याने गुन्हा ठरविला आहे. तसेच वन्यजीव म्हणून गणल्या जाणाऱ्या प्राण्यांकडून हल्ला झाल्यास वा व्यक्तीचा जीव गेल्यास संबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सापांचाही समावेश करण्यात आला आहे. साप बाळगल्यास वा मारल्यास दोन वर्षे शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे.
दरवर्षी सर्पदंशाने हजारो नागरिकांचा बळी जातो. पावसाळ्यात अशा घटनांमध्ये वाढ होते. परंतु कायद्यानुसार बळी गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयाला नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात नाही.

दररोज अकरा सर्पदंश
एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दर दिवशी सर्पदंशाच्या अकरा घटना घडत आहेत. गेल्या वर्षभरात ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्पदंशामुळे उपचारार्थ ३०१० रुग्ण दाखल झाले तर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात १०५१ अशा प्रकारे ४०६१ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. यातील जवळपास अधिक रुग्ण वेळीच उपचार मिळाल्याने बरे झाले तर सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही शेकडोच्या घरात आहे.

वनखाते अनभिज्ञ
वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी वन खात्यावर असली तरी, सर्पदंशाने जखमी वा मृत झालेल्यांबाबतची कोणतीही माहिती या खात्याकडे नाही. नागरिकांच्या तक्रारीवरून वन खात्याने सर्प बाळगणाऱ्या दोघा-तिघांवर कारवाई केली आहे, परंतु सर्प मारून टाकण्याच्या किती घटना घडल्या याचीही नोंद नसल्याचे विभागीय वन अधिकारी व्ही. टी. घुले यांनी सांगितले.

सापाला वन्य प्राण्यांच्या यादीतून वगळा
सापाचा वन्यजीव सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे साप मारल्यास वा पकडल्यास शेतकरी व शेतमजुरांना दोन वर्षे शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अडकविण्यात येते, परंतु साप चावून मनुष्य मेल्यास त्याला इतर वन्यप्राण्यांप्रमाणे आर्थिक मदतीचे अनुदान देय नाही. दरवर्षी शेकडो शेतकरी, शेतमजूर व पशुधन राज्यात साप चावून मरतात. म्हणून सर्पदंश होऊन मनुष्य मेल्यास त्यालाही इतर वन्यप्राण्यांप्रमाणे आर्थिक अनुदान देण्यात यावे किंवा साप हा प्राणी वन्यप्राण्यांच्या यादीतून वगळण्यात यावा.
- माजी आमदार वामनराव चटप, शेतकरी संघटना