१.२० कोटी ग्राहकांच्या  वीजदरात आठ पैसे अत्यल्प दरवाढ 

महावितरणने वीजदरवाढीसाठी वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. महावितरणच्या या याचिकेवर राज्यभरातून सर्वच स्तरांतून टीका होत आहे. मुळात विजेची चोरी, विजेची हानी रोखण्याबाबत महावितरणला अपयश आले.

- सचिन लुंगसे

महावितरणने वीजदरवाढीसाठीवीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. महावितरणच्या या याचिकेवर राज्यभरातून सर्वच स्तरांतून टीका होत आहे. मुळात विजेची चोरी, विजेची हानी रोखण्याबाबत महावितरणला अपयश आले. आॅक्टोबर, एप्रिल आणि मे महिन्यांतील भारनियमनाचा प्रश्न महावितरणला सोडवता आलेला नाही. यासारख्या अनेक मुद्द्यांहून वीजसंघटना, वीजतज्ज्ञांनी वीज प्रशासनाला घेरले असून सद्य:स्थितीमध्ये दाखल करण्यात आलेला वीजदरवाढीचा प्रस्ताव म्हणजे त्याचेच फलित आहे, असा सूर वीजतज्ज्ञांनी लावला आहे.
वीजदरवाढीची याचिका दाखल केल्यानंतर ही दरवाढ का करावी लागत आहे, याची अनेक कारणे महावितरणने पुढे केली आहेत. ही कारणे समोर करतानाच याचिकेत सकारात्मक काय आहे, याचाही पाढा महावितरणने वाचला आहे. मात्र, असे असले तरी ही वीजदरवाढ अन्यायकारक असल्याचे वीजतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याचिकेचा सविस्तर आढावा लक्षात घेतला असता, असे निदर्शनास येते की, महावितरणने सुमारे ३४,६४६ कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे १.२० कोटी ग्राहकांच्या वीजदरात केवळ आठ पैसे एवढी अत्यल्प दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या याचिकेत राज्यात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांना प्रतियुनिट एक रुपया सवलत, आॅनलाइन वीजबिल भरणाºया वीजबिलांवर ०.५ टक्के सूट या याचिकेत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, २०१९-२० करिता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही.
महावितरणची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवून ठेवण्याकरिता तसेच महागाई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने विविध खर्चाचा आढावा, महावितरणच्या वीजयंत्रणेच्या संचालन व दुरुस्तीवरील वाढता खर्च आणि ग्राहकसेवेकरिता पायाभूत आराखड्यांतर्गत करण्यात येत असलेली मोठी कामे व विविध घटकांमुळे निर्माण होणारे वाढीव खर्च, जे महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, ते भरून काढण्याकरिता आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्रस्तावित दरवाढ आवश्यक आहे, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. ग्राहक वर्गवारीनिहाय वीजवापरातील बदल आणि २०१५-१६ व २०१६-१७ दरम्यान मुक्त प्रवेशवापरात झालेली वाढ, यामुळे महावितरणच्या महसुलावर विपरित परिणाम झाला असून महसुली तूट निर्माण झाली आहे, अशीही ‘री’ महावितरणने ओढली आहे. महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांमध्ये शून्य ते १०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणाºया ग्राहकांची संख्या अंदाजे १.२० कोटी आहे. वीजआकार व वहनआकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास, शून्य ते १०० युनिट या वर्गवारीत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये लागू असलेल्या (प्रतियुनिट रुपये ४.२५) दरात आठ पैसे एवढीच अत्यल्प वाढ (प्रतियुनिट रुपये ४.३३) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी प्रस्तावित आहे. आॅनलाइन वीजबिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता महावितरणने जे लघुदाब ग्राहक आॅनलाइन वीजदेयक भरतात, त्यांच्याकरिता वीजबिलावर ०.५ टक्के सूट प्रस्तावित आहे. नवीन उद्योग महाराष्ट्रात यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाब ग्राहकांनी आपला वीजवापर वाढवावा, यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर सवलती मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित आहेत. नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे) वाढीव वीजवापरावर तसेच नवीन येणाºया औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात एक रुपया प्रतियुनिट सवलत यात प्रस्तावित केली आहे.