स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या फेरीत महाराष्ट्राला ठेंगा
By admin | Published: May 24, 2016 01:22 PM2016-05-24T13:22:47+5:302016-05-24T14:30:09+5:30
केंद्र सरकारनं स्मार्ट सिटी स्पर्धेतल्या दुसऱ्या फेरीतली शहरं जाहीर केली असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या एकाही शहराचा समावेश नाहीये
स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या फेरीत महाराष्ट्राला ठेंगा
Next
नवी दिल्ली, दि. 24 - केंद्र सरकारनं स्मार्ट सिटी स्पर्धेतल्या दुसऱ्या फेरीतली शहरं जाहीर केली असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या एकाही शहराचा समावेश नाहीये. आज जाहीर करण्यात आलेली शहरे पुढीलप्रमाणे:
1. लखनौ (उत्तर प्रदेश) 2. भागलपूर (बिहार) 3. न्यू टाऊन कोलकाता (प. बंगाल) 4. फरीदाबाद (हरयाणा). 5. चंडीगढ (पंजाब, हरयाणा) 6. रायपूर (छत्तीसगढ) 7. रांची (झारखंड) 8. धरमसाला (हिमाचल प्रदेश) 9. वारांगल (तेलंगणा) 10. पणजी (गोवा) 11. आगरतळा (त्रिपुरा) 12. इंफाळ (मणीपूर) 13. पोर्ट ब्लेअर (अंदमान निकोबार)
.jpg)
पहिल्या फेरीमध्ये स्थान मिळालेल्या राज्यांचा समावेश दुसऱ्या फेरीत झाल्याचे बघायला मिळत आहे. बिहार व पश्चिम बंगालला पहिल्या फेरीत स्थान मिळालेले नव्हते. ते आता मिळाले आहे. विशेष म्हणजे या शहरांपैकी तीन शहरे काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये आहेत, ती म्हणजे मणीपूर, मिझोराम व उत्तराखंड.
याखेरीज बिहारमध्ये जनता दलाचे सरकार आहे, उत्तर प्रदेश (समाजवादी पार्टी), तेलंगणा (राष्ट्र समिती) या ठिकाणीही भाजपाची सत्ता नाही. पहिल्या फेरीतल्या 20 शहरांपैकी 13 शहरे अशी होती, ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. मात्र दुसऱ्या फेरीत ही कसर भरून काढण्यात आली असून भाजपाचे राज्य नसलेल्या राज्यांमधल्या शहरांना निवडण्यात आल्याचे दिसत आहे.
स्मार्ट सिटी म्हणजे काय?
- पाणी आणि विजेचा खात्रीशीर पुरवठा.
- मलनि:स्सारण व घनकचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा.
- कार्यक्षम नागरी दळण वळण व्यवस्था.
- आयटी कनेक्टिव्हिटी.
- ई-गव्हर्नन्स आणि लोकांचा प्रशासनामध्ये सहभाग.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये वरील उपाय योजना मुख्य आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत 2019 - 20 पर्यंत देशभरात 100 शहरे विकसित करण्यात येणार आहेत. या पाच वर्षांमध्ये केंद्र सरकार त्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांचे वित्तसहाय्य करणार आहे.
2015 - 16 मध्ये 20 शहरांची या योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली. 2016 - 17 मध्ये 40 शहरांची तर 2017 - 18 मध्ये उरलेल्या 40 शहरांची निवड करण्याची योजना आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक शहराला पहिल्या वर्षी 200 कोटी रुपये, तर नंतरच्या प्रत्येक वर्षी 100 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार व संबंधित स्थानिक प्रशासन तितक्याच रकमेची भर या प्रकल्पासाठी खर्च करतिल अशी अपेक्षा आहे.
