‘स्मार्ट’ दलित गावांवरून सरकार ‘बॅकफूट’वर

पहिल्या आठवड्यात शेतकरी कर्जमाफीवरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान राज्य शासनाची चांगलीच कोंडी केली. ‘स्मार्ट’ दलित गावांच्या

- योगेश पांडे, नागपूर

पहिल्या आठवड्यात शेतकरी कर्जमाफीवरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान राज्य शासनाची चांगलीच कोंडी केली. ‘स्मार्ट’ दलित गावांच्या योजनेची घोषणा होऊन चार महिने झाले असले तरी शासनाचे यासंदर्भात धोरण निश्चित झालेले नाही. या मुद्यावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे विरोधकांचे समाधान झाले नाही व राज्य शासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. अखेर विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सभापतींना हा प्रश्न राखून ठेवावा लागला.
राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाचा ‘स्मार्ट’ दलित गाव म्हणून विकास करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात रामराव वडकुते, ख्वाजा बेग, अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त राज्य शासनाकडून या योजनेची घोषणा करण्यात आली असून याअंतर्गत गावातील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, अंतर्गत रस्ते, वीजपुरवठा, अद्ययावत वाचनालय, कम्युनिटी हॉल इत्यादी बाबींवर विशेष भर देण्यात येईल, असे राजकुमार बडोले यांनी स्पष्ट केले. एक हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांची यासाठी निवड करण्यात येईल व यासाठी प्राथमिकदृष्ट्या २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु अद्याप याचे धोरण अंतिम झालेले नाही अशी माहिती त्यांनी दिली.
ही योजना घोषित होऊन चार महिने झाले. परंतु तरीदेखील यासंदर्भातील धोरण तयार झालेले नाही. याचा आराखडा सरकारकडे उपलब्ध का नाही यावरून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, रामराव वडकुते यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. जर सरकारकडे या योजनाचा मसुदाच तयार नाही तर २० कोटी रुपये कशासाठी ठेवले आहेत असा प्रश्न उपस्थित करत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर करून ही योजना तयार करण्यात आली असून अद्याप मसुदा तयार न होणे हा त्यांचा अपमान असल्याची टीका मुंडे यांनी केली. विरोधकांनी सभागृहात यावरून सरकारविरोधात घोषणा देण्यास सुरुवात केली व काही वेळ गोंधळ निर्माण झाला. मंत्र्यांकडे याचे कुठलेही ठोस उत्तर नसल्याने ते ‘बॅकफूट’वर गेल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर सभापती रामराजे निंबाळकर-नाईक यांनी हा प्रश्न राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.राज्य शासनाने ‘स्मार्ट’ दलित गावांच्या योजनेबाबत ९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी शासन निर्णय काढला होता. परंतु याचा कुठलाही मसुदा तयार झालेला नाही. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यात जी कामे करण्यात येणार आहेत, ती कामे अगोदरच दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत घेण्यात येतात.