‘स्मार्ट’चा गवगवा, वॉर्डांची उपेक्षा

भविष्यात कामे झाल्यानंतर होणाऱ्या स्मार्ट सिटीचे ढिंडोरे पिटले जात आहेत, मात्र त्यातील अनेक कामे आधीच करून स्मार्ट झालेल्या प्रभाग क्रमांक ६७ ची मात्र उपेक्षाच होत आहे

पुणे : भविष्यात कामे झाल्यानंतर होणाऱ्या स्मार्ट सिटीचे ढिंडोरे पिटले जात आहेत, मात्र त्यातील अनेक कामे आधीच करून स्मार्ट झालेल्या प्रभाग क्रमांक ६७ ची मात्र उपेक्षाच होत आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये प्रस्तावित केलेली बहुतेक कामे या प्रभागात आधीच झालेली असून राज्य सरकारच्या सूचनांप्रमाणे इंटरनेट कनेक्शन देण्यास कंपन्या टाळाटाळ करीत असल्यामुळे त्याचा वापर करणे अवघड झाले आहे.

स्मार्ट सिटीमध्ये बस थांब्यावरून बस कधी येणार, आता कुठे आहे याची माहिती मिळणार आहे. प्रभाग क्रमांक ६७ मध्ये कोणत्याही बस थांब्यांवरून अशी माहिती मिळेल, असे माजी महापौर आबा बागुल यांनी सांगितले.
एकाच वेळी किमान ५० हजार नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर पाणी कधी येणार, कधी येणार नाही, कचरा उचलून नेणारे वाहन कधी येणार, अशा सर्व माहितीचे मेसेज देता येणारी यंत्रणा आहे. प्रभागातील वयोवृद्ध नागरिकांसाठी प्रभागातीलच ५० पेक्षा अधिक डॉक्टरांचा कधीही, कुठेही संपर्क करता येईल, अशी व्यवस्था आहे. तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावेत, असे एक अ‍ॅप्लिकेशन आहे. १०० पेक्षा अधिक प्रकारची अशी मोबाईल अ‍ॅप प्रभागासाठी तयार करण्यात आली असून केवळ इंटरनेट कनेक्शन नसल्यामुळे त्याचा वापर करता येत नाही, असे बागुल म्हणाले.
महापालिकेकडे अनेक कंपन्या रस्तेखोदाईसाठी परवानगी मागत असतात. काही कंपन्यांचे टॉवर असतात, त्यासाठीही पालिकेची परवानगी लागते. त्यासाठी या कंपन्या पालिकेकडे शुल्क जमा करतात इतकेच बहुतेकांना माहिती आहे. मात्र राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने या सर्व कंपन्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विनामूल्य इंटरनेट कनेक्शन देण्याचे बंधन टाकले नाही, याची कोणालाच माहिती नाही. आपण त्याच आधारे या कंपन्यांकडे गेले अनेक महिने विनामूल्य कनेक्शनची मागणी करीत आहोत, मात्र त्या दाद देत नाहीत, महापालिकेलाही याबाबत कळविले, पण तेही दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे अनेक अभिनव योजना तयार करूनही त्यांचा वापर करता येणे अवघड झाले असल्याचे बागुल यांनी सांगितले.
सरकारच्या आदेशाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दवाखाने, उद्याने यांना विशिष्ट क्षमेतेचे कनेक्शन या कंपन्यांनी देणे गरजेचे आहे. प्रभाग क्रमांक ६७ मधील महापालिकेचीच राजीव गांधी इ लर्निंग स्कूल ही आदर्श शाळा, प्रभागातील विविध अभिनव उपक्रम हे पालिकेचेच उपक्रम आहेत. त्यांना या कंपन्यांकडून त्वरित इंटरनेट कनेक्शन घेऊन द्यावे, अन्यथा सरकारी आदेशाचा भंग करता म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केल्याची माहिती बागुल यांनी दिली.

‘स्मार्ट अ‍ॅप’चा डोलारा
पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत येत्या २५ जून रोजी पहिल्या १५ प्रकल्पांचा शुभारंभ केला जात आहे. मात्र मोबिलिटी कार्ड, बसच्या वेळापत्रकाचे अ‍ॅप, बसचा नियंत्रण कक्ष, कचरा गाड्यांना जीपीएस बसविणे अशा प्रकल्पांशी सुरुवात केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणारा हा अ‍ॅपचा डोलारा शहराच्या पायाभूत प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात यशस्वी ठरणार का, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या घोषणेला वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भव्य कार्यक्रम बालेवाडी येथे होणार आहे. अवघ्या ८ दिवसांमध्ये निश्चित झालेल्या या कार्यक्रमामध्ये १५ प्रकल्पांचा शुभारंभ केला जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील स्मार्ट सिटी योजनेतून शहराच्या प्रश्नांची सोडवणूक होईल, असे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात स्मार्ट अंतर्गत अ‍ॅपचा भुलभुलैया उभा केला जात असल्याचे उद्घाटन करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पातून दिसून येत आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत ‘मी’ मोबिलिटी कार्ड वितरीत केले जाणार आहे. बसप्रवाशांना या कार्डचा वापर करता येणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील पीएमपी बसचे वेळापत्रक, बस किती वाजता येईल, बस येण्यास उशीर होणार का, याची माहिती देणारे अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. पीएमपीचा नियंत्रण कक्ष सज्ज करण्यात आला आहे. पीएमपीचे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. कचरा गाड्यांना जीपीएस बसविले आहे. या सर्व प्रकल्पांचे उद्घाटन नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. शहरातील बसची संख्या अत्यंत अपुरी असल्याने नागरिकांना धक्के खात प्रवास करावा लागत आहे, या संख्येमध्ये वाढ न करता अ‍ॅपची निर्मिती करून प्रश्नांची स्मार्ट सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ४५ किलोमीटरच्या पादचारी मार्गाची निर्मिती होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मॉडेल एरिया म्हणून निवडलेल्या औंध-बाणेर भागाची पादचारी मार्गांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र या भागातील बहुतांश पदपथ, रस्ते अत्यंत सुस्थितीत आहेत.