स्मिता सावंत यांचा मुद्दा अखेर सुप्रीम कोर्टात मान्य

बृहन्मुंबई महापालिकेवर नगरसेवक म्हणून झालेल्या निवडीविरुद्ध निवडणूक याचिका करण्यासाठी कायद्याने ठरवून दिलेली १० दिवसांची मुदत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची यादी

मुंबई: बृहन्मुंबई महापालिकेवर नगरसेवक म्हणून झालेल्या निवडीविरुद्ध निवडणूक याचिका करण्यासाठी कायद्याने ठरवून दिलेली १० दिवसांची मुदत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची यादी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून नव्हे, तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने निकाल जाहीर केल्यापासून सुरु होते, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अशा प्रकारे मुंबई महापालिकेतील प्रभाग क्र. ७६ च्या नगरसेविका यांनी मांडलेला हा मुद्दा गेल्या वर्षभरात आधी लघुवाद न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात फेटाळला गेल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला आहे. परिणामी स्मिता सावंत यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणारी, पराभूत उमेदवार जगदीश्वरी जगदीश अमीन यांनी केलेली निवडणूक याचिका, मुदतीनंतर केली गेल्याचे ठरवून फेटाळली गेली आहे.
निवडणुकीस आव्हान देणारी याचिका निकाल जाहीर झाल्यापासून १० दिवसांत करण्याची मुदत महापालिका कायद्याने ठरवून दिली आहे.
बृहमुंबई महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीचे मतदान १६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी झाले होते व लगेच दुसऱ्या दिवशी १७ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाले होते. निवडणूक निकालांची अधिसूचना २१ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झाली होती.जगदीश्वरी अमीन यांनी स्मिता सावंत यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणारी याचिका २८ फेब्रुवारी रोजी दाखल केली होती.
१० दिवसांची मुदत १७ फेब्रुवारीपासून मोजायला हवी. त्यामुळे अमीन यांनी एक दिवस विलंबाने याचिका केलेली असल्याने ती फेटाळली जावी, असा प्राथमिक आक्षेप सावंत यांनी घेतला होता. याविरुद्ध अमीन यांचे म्हणणे असे होते की, १० दिवसांची मुदत निकालाचे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून धरायला हवी. त्यानुसार आपली याचिका मुदतीच केलेली आहे. लघुवाद न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अमीन यांचा मुद्दा मान्य करून सावंत यांचा आक्षेप फेटाळला होता. याविरुद्ध सावंत यांनी उच्च न्यायालयात केलेली याचिका न्या. एम. एस. सोनक यांनी गेल्या फेब्रुवारीत फेटाळली होती.
मात्र सावंत यांनी याविरुद्ध केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी मंजूर केले. अशा प्रकारे
गेली तीन वर्षे कोर्टकज्जे केल्यानंतर सावंत यांना आपला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयास पटवून देण्यात अखेर
यश आले आहे. यानिमित्त या
वादग्रस्त मुद्द्यावर निर्णायक निकाल झाल्याने इतरांनाही तो मार्गदर्शक ठरणार आहे. या सुनावणीत स्मिता सावंत यांच्यासाठी अ‍ॅड. विनय नवरे यांनी तर अमीन यांच्यासाठी अ‍ॅड. सुधांशु एस. चौधरी यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

निवडणूक आयोगास चपराक
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने अमीन यांचे समर्थन करून निवडणूक याचिका करण्याची १० दिवसांची मुदत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासूनच मोजायला हवी, अशी भूमाका घेतली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने आयोगास चपराक बसली आहे.
कायद्याच्या कलम २८(के) अन्वये यासंबंधी आयोगाने निश्चित नियम तयार करणे अपेक्षित आहे. परंतु आयोगाने ते न केल्याने संदिग्धता राहिली आहे, असे उच्च व सर्वोच्च या दोन्ही न्यायालयांनी म्हटले. आयोगाने हे नियम रास्त वेळेत करायला हवे होते, असे न्यायालयाने म्हटले.
नियमांमधील या संदिग्धतेचा फायदा पराभूत उमेदवाराला द्यायला हवा, हे उच्च न्यायालयाचे म्हणणेही
सर्वोच्च न्यायालायने अमान्य केले.