...तर खासगी वाहिन्यांद्वारे ई लर्निंगला परवानगी द्यावी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 2, 2020 06:15 AM2020-06-02T06:15:32+5:302020-06-02T06:15:54+5:30
शिक्षणमंत्र्यांची मागणी : दूरदर्शनची वेळ उपलब्ध न झाल्यास पर्यायी व्यवस्था
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता, आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून शिक्षणाचे धडे देण्याचा शिक्षण विभागाचा मानस आहे. त्यासाठी त्यांनी दूरदर्शनचे १२ तास, तर आकाशवाणीच्या दोन तासांचा वेळ देण्याची मागणी केंद्राच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे केली आहे. ती उपलब्ध न झाल्यास खासगी वाहिन्यांद्वारे ई लर्निंग अभ्यासक्रम शिकविण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे केली.
आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षा गायकवाड यांनी अजोय मेहता यांची भेट घेऊन ई लर्निंग,
शाळा नियोजनातील सुरक्षितता, आॅनलाइन व आॅफलाइन शाळा सुरू करणे अशा विविध मुद्द्यांवर सोमवारी चर्चा केली.
दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून प्रसारण केल्यास गाव-खेड्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल. स्थलांतरित विद्यार्थ्यांनाही असतील त्या ठिकाणावरून हे अधिक सोयीचे ठरू शकेल.
ऑनलाइन वर्ग घेण्यासाठी स्मार्टफोन किंवा विशिष्ट प्रणाली, चांगली इंटरनेट सुविधाही लागते. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थी
गरीब घरातून येतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे अशक्य आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शिक्षण कोणताही खंड न पडता सुरू राहावे, असा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न असल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून गायकवाड यांनी खासगी चॅनेलद्वारे शिक्षणाला परवानगी मागितली.
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील सीईओ, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात मोबाइल कनेक्टिव्हिटी, अॅण्ड्रॉईड फोन, टॅब उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार केल्यास अधिक चांगल्या स्तरावर ई लर्निंगचे नियोजन करण्यास मदत होईल, असे चर्चेदरम्यान शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोना प्रतिबंधात्मक समिती हवी
भविष्यात शाळा सुरू करण्याबाबतही (आॅनलाइन/ आॅफलाइन ) जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शाळांची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, सामाजिक अंतर राखणे, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे यांसारख्या बाबींची चर्चा कोरोना प्रतिबंधात्मक समितींशी करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करायला हवी. सोबतच तशा सूचना त्यांना द्यायला हव्यात, असे मत चर्चेदरम्यान शिक्षणमंत्र्यांनी मांडले.