...तर आमची वाहने बँका, फायनान्स कंपन्यांकडे जमा करू; वाहतुक संघटनांचा इशारा

राज्यभर २ सप्टेंबरला बँकांसमोर निदर्शने

ठळक मुद्देलॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतुक व अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यावसायिक वाहने व्यवसाय ठप्प

पुणे :  वाहनांचे हप्ते फेडीसाठीची मॉरिटोरियमची मुदत ३१ आॅगस्टला संपत आहे. ही मुदत वाढवून द्यावी, व्याज माफ करावे आदी मागण्यांसाठी राज्यातील वाहतुक संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. बुधवारी (दि. २) बॅका व कंपन्यांसमोर निदर्शने केली जाणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास दि. १० सप्टेंबर रोजी सर्व वाहने बँक व फायनान्स कंपन्यांमध्ये जमा करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. 
लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतुक व अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यावसायिक वाहने मागील पाच महिन्यांहून अधिक काळ जागेवरच उभी आहेत. व्यवसाय नसल्याने वाहतुकदारांना बँका व फायनान्स कंपन्यांचे हप्ते फेडणेही कठीण झाले आहे. लॉकडाऊन कालावधीत केंद्र सरकारने हप्त्यांमधून दिलासा देण्यासाठी मॉरिटोरियमची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे वाहतुकदारांची काही महिने हप्त्यांमधून सुटका झाली. हा कालावधी दि. ३१ आॅगस्ट रोजी संपत आहे. दि. १ सप्टेंबरपासून पुन्हा कर्जाचे हप्ते सुरू होणार आहेत. तर दुसरीकडे शासनाने अद्यापही व्यावसायिक वाहनांना परवानगी दिलेली नाही. बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून हप्त्यांसाठी तगादा सुरू झाला आहे, अशी माहिती पुणे डिस्ट्रीक्ट लक्झरी बस असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब खेडेकर व पुणे बस ओनर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राजन जुनवणे यांनी दिली.
मॉरटोरियम कालावधी वाढवून देण्याची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी दि. २ सप्टेंबर रोजी बँका व कंपन्यांसमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. त्यानंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर दि. १० सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील सवॅ बॅका व फायनान्स कंपन्यांमध्ये सर्व प्रकारची वाहने जमा करण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला. या आंदोलनाला राज्यभरातील विविध वाहतुक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. 
-----------------
वाहतुकदारांच्या मागण्या-
- मॉरिटोरियम कालावधी ३१ मार्चपर्यंत वाढविणे
- दि. १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ करणे
- उर्वरित कर्जासाठी हप्त्यांमध्ये सवलत देणे
- लघुउद्योगांमध्ये येणाऱ्या वाहनधारकांना कर्ज मिळावे
-------