सामाजिक बहिष्कार ठरेल अपराध

समूह तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांच्यावरील सामाजिक बहिष्काराला बंदी घालणारा कायदा ३ जुलै २०१७ पासून महाराष्ट्रात अंमलात आला

धर्मराज हल्लाळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लातूर : एखादी व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांच्यावरील सामाजिक बहिष्काराला बंदी घालणारा कायदा ३ जुलै २०१७ पासून महाराष्ट्रात अंमलात आला आहे. जादूटोणा विरोधी विधेयकानंतर सामाजिक बहिष्कारासंदर्भात अस्तित्वात आलेल्या दुसऱ्या सामाजिक सुधारणेच्या कायद्याने अंनिसच्या लढ्याला यश मिळाल्याची माहिती अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे यांनी दिली.
सामाजिक बहिष्कारावर बंदी आणण्याकरिता महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याला २० जून २०१७ रोजी राष्ट्रपतींनी संमती दिली असून, ३ जुलै रोजी सदर अधिनियम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा कायदा ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’ या नावाने ओळखला जाईल. जातपंचायत व अन्य माध्यमातून सामाजिक बहिष्कारामुळे व्यक्ती वा समुहाच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होते. या संदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी प्रदीर्घ लढा दिला.
नाशिकमध्ये जातपंचायतीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर डॉ. दाभोळकर यांनी ८ आॅगस्ट २०१३ रोजी जातपंचायतीच्या विरोधात परिषद घेतली होती. त्यानंतर १५ आॅगस्ट रोजी लातूर येथे परिषद झाली. आता सामाजिक बहिष्कार बंदी कायद्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी नियुक्त होतील, असेही प्रधान सचिव बावगे यांनी सांगितले. सदर अधिकारी सामाजिक बहिष्कार अपराधांचा शोध घेतील. भादंवि कलम ३४, १२० (क), १२० (ख), १४९, १५३ (क), ३८३ ते ३८९ तसेच ५११ अन्वये अपराध सिद्ध झाल्यास दोषारोपपत्र दाखल होईल.
>समाजातून वाळीत टाकण्याला बसणार प्रतिबंध
समाजातील कोणत्याही सदस्याला सामाजिक, धार्मिक, सामूहिक कार्यक्रम तसेच समाज मेळाव्यात प्रतिबंध करणे, विवाह, अंत्यविधी वा इतर विधी संस्कार पार पाडण्यासाठी समाजातील सदस्याचा हक्क नाकारणे, कोणत्याही कारणावरून वाळीत टाकण्याची व्यवस्था करणे, समाजातील व्यक्तीचे व्यावसायिक तसेच व्यापारविषयक संबंध तोडण्यासाठी प्रवृत्त करणे, समाजातून काढून टाकण्याची व्यवस्था करणे अशी अनेक कृत्ये सामाजिक बहिष्कार बंदी कायद्याअंतर्गत अपराध ठरतील.
>भादंवि कलम ३४, १२० (क), १२० (ख), १४९, १५३ (क), ३८३ ते ३८९ तसेच ५११ अन्वये अपराध सिद्ध झाल्यास दोषारोपपत्र दाखल होणार असून त्यानंतर त्याचा खटला चालेल.