सोशल मीडियाद्वारे असंतोषाला वाट

आमच्या अंगावर खाकी आहे हा आमचा गुन्हा आहे का? आमच्या हातात कायदा असला तरी सर्वाधिक लाचार आम्हीच आहोत.

पुणे : ‘आमच्या अंगावर खाकी आहे हा आमचा गुन्हा आहे का? आमच्या हातात कायदा असला तरी सर्वाधिक लाचार आम्हीच आहोत. आम्हाला संघटित होता येत नाही,अन्यायाविरुद्ध दाद मागता येत नाही, पगारवाढीसाठी संपावर जाता येत नाही. अरे किती कराल शोषण आमचं.’ असे एक ना अनेक मेसेज सध्या सोशल मीडियावरुन फिरत आहेत. वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर उद्विग्न झालेल्या पोलिसांनी म्हणून त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप आणि सोशल मीडियाद्वारे आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करुन दिली आहे. ‘आम्ही सर्व पोलीस एक आहोत’, अशी ‘इमेज’ व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचा डीपी ठेवून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. यानिमित्ताने पोलिसांमधली खदखद व्यक्त होत आहे.
पोलिसांना जेवढे कमकुवत करात तेवढीच गुंडगिरी फोफावत जाईल. पोलिसांवर सर्रास उचलले जाणारे हात ही भविष्यातील धोक्यातील घंटा आहे. आज लोकांना पोलिसांवर हात उचलून छान वाटत असेल मात्र जेव्हा त्यांची मानसिक शक्ती संपेल आणि तो कमकुवत, लाचार होईल तेव्हा महाराष्ट्राचा बिहार व्हायला वेळ लागणार नाही. व्यवस्था आणि लोकांची अनास्था यामुळे अर्धमेल्या झालेल्या पोलिसांकडून त्यावेळी मदतीची अपेक्षा करण्यात अर्थ उरणार नाही.
वाहतूक पोलिसांनी कोणाला कारवाईसाठी थांबवले तर लगेच लोक मोबाईल बाहेर काढतात. नगरसेवक, आमदार, खासदारांना फोन लावून देतात. काही शासकीय अधिकारी दमबाजी करतात. महिला पोलीस असतील तर वाहनचालक ऐकतच नाहीत. तीन वर्षांपुर्वी एका महिला वाहतूक पोलिसाला नुकत्याच आयपीएस झालेल्या एकाने रस्त्यातच मारहाण केली होती. दबाव असतानाही एका अधिकाऱ्याने मात्र या आयपीएसला गजाआड केले होते. अशा अनेक घटना दररोज घडत असतात. परंतु लोकांच्या मनामध्ये पोलिसांबद्दलची असलेली छबी वाईट असल्यामुळे त्यांचे दु:ख जाणून घेण्याचा कोणी प्रयत्न करीत नाही अशी प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने दिली.
गुन्हेगाराला पकडून त्याला कारवाईसाठी गेले की राजकीय पुढाऱ्यांचे पदाधिकाऱ्यांचे फोन सुरू होतात. ‘साहेब तो आपला कार्यकर्ता आहे, जरा बघा काही करता आले तर. मी वरती बोलतोच.’ असे सुनावले जाते. त्यांना न जुमानता कारवाई केली तर बदलीची भीती घातली जाते. आणि दुर्दैव म्हणजे अशा कारवायांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनेकदा बदल्या झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभुमीच्या लोकांना प्रवेश देतात. त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देतात. मग पोलिसांचा दरारा कसा राहील. राजकीय झालर पांघरलेल्या पांढरपेशा गुन्हेगारांना रोखण्याची पोलिसांना खरोखरीच मोकळीक असते का? किंबहुना ती दिली जाते का असा प्रश्न कोणी का विचारत नाही असा सवालही एका अधिकाऱ्याने लोकमतशी बोलताना उपस्थित केला.
एका आमदाराने तलाठ्याला मारहाण केली तर राज्यातील सर्व तलाठी संपावर जाण्याच्या तयारीला लागले होते. संबंधित आमदारावर तातडीने कारवाई करण्यात आली. पोलीस वगळता अन्य कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत मारहाण झाली असती तर संप पुकारले गेले असते. मात्र पोलिसांना संपाचा आणि संघटित होण्याचा अधिकार नसल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. लातुर, ठाण्यासह राज्यामध्ये पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभुमीवर उघडपणे निषेध नोंदवता येत नसल्यामुळे पोलिसांनी आपल्या संतप्त भावनांना सोशल मिडीयाद्वारे वाट करून दिली आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपवर निषेधाच्या पोस्ट अपलोड केल्या आहेत. अशा वाढत्या घटनांमुळे पोलिसांचे कुटुंबियही धास्तावले आहेत. आमिषांना बळी न पडता आपला स्वाभिमान जागा ठेवला पाहिजे. मिंदेपणा स्वीकारला तर मार आणि अपमान सहन करावा लागेल.
गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे राजकीय पक्ष, नेते यांना पोलीस स्टेशनमध्ये थारा देऊ नका. फक्त चांगल्या कामासाठी त्याचे स्वागत करा. स्वाभिमानाने
जगात जगायचे असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी करा असे
सल्लेही एकमेकांना देण्यात
येत आहेत.