आता निष्काळजीपणे पोस्ट फॉरवर्ड करणे ठरेल संकटाचे

सोशल मीडियावर एखादी पोस्ट फॉरवर्ड केली आणि ती वादग्रस्त असली तर आता खैर नाही. ती पोस्ट वाचलीच नव्हती, वादग्रस्त असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ती लगेच डिलीट केली, पोस्ट फॉरवर्ड केली तरी त्यातील मजकुराशी सहमत नाही, अशी कोणतीही सबब ऐकून न घेता तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकता.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
मुंबई  - सोशल मीडियावर एखादी पोस्ट फॉरवर्ड केली आणि ती वादग्रस्त असली तर आता खैर नाही. ती पोस्ट वाचलीच नव्हती, वादग्रस्त असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ती लगेच डिलीट केली, पोस्ट फॉरवर्ड केली तरी त्यातील मजकुराशी सहमत नाही, अशी कोणतीही सबब ऐकून न घेता तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकता. पंतप्रधानांचे मॉर्फ केलेले फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल केल्याबद्दल बंगळुरू पोलिसांनी गु्रप अ‍ॅडमिनसह फोटो पाठविणाऱ्यास अटक केली होती.
वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाºयांनी स्थानिक अधिकारात खोटे व अफवा पसरवणारे संदेश पाठवल्यास तो गुन्हा होईल, असे आदेश काढले होते. या व अन्य प्रकरणांत कोर्टाने दिलेला निकाल पाहता यापुढे कोणतीही पोस्ट सजगपणे फॉरवर्ड करावी लागेल, असे दिसते. देशातील २६ कोटी ९० लक्ष शहरी आणि १६ कोटी ३० लक्ष ग्रामीण भागातील लोक इंटरनेट व सोशल मीडियाचा वापर करीत आहेत. यापैकी बहुतेक जणांचा कौल हा आलेले मेसेजेस किंवा पोस्ट न वाचता फॉरवर्ड किंवा शेअर करण्याकडे असतो. मात्र, निष्काळजीपणाने किंवा अजाणतेपणाने आक्षेपार्ह पोस्ट पाठवणे अडचणीचे ठरू शकते.
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच देशातील सर्व जिल्ह्यांत सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सोशल मीडियावरून येणाºया पोस्ट फॉरवर्ड करणाºयांसाठी ही धोक्याची घंटाच आहे. पोस्ट चुकून टाकली, अजाणतेपणी फॉरवर्ड केली, आक्षेपार्ह असल्याचे लक्षात येताच काढून टाकली, तरीही आपण अडचणीत येऊ शकता. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात पूर्वी आक्षेपार्ह साहित्य इंटरनेटवरून प्रसारित करणे हा कलम ६६अ प्रमाणे गुन्हा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास बाधा आणते म्हणून रद्द केले. तरीही आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास इतर कायद्याप्रमाणे कारवाई होऊ शकतेच. म्हणून पोस्ट विचारपूर्वक फॉरवर्ड करणे हेच योग्य ठरणार आहे.

१ दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीबद्दल फेसबुकवरून अपमानास्पद लिखाण करणे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे गुन्हा होतो. या कायद्याप्रमाणे गुन्हा होण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीस सार्वजनिक दृष्टिपथात अपमानास्पद बोलणे आवश्यक असते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेसबुक वॉलवरील लिखाण अनेकांना वाचता येते. त्यामुळे फेसबुक वॉल हे सार्वजनिक दृष्टिपथातील ठिकाण आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.

२ भाजपचे तामिळनाडूचे एक नेते एस. व्ही. शेखर यांनी एका महिला पत्रकाराबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. महिला पत्रकाराच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात एस. व्ही. शेखर यांना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला. त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज दाखल केला. यामध्ये त्यांनी आपल्याला आलेली पोस्ट आपण न वाचताच फॉरवर्ड केली होती आणि ती काढूनही टाकली होती. त्यामुळे त्यांचा यात कोणताही हेतू नव्हता असा मुद्दा मांडला. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने पोस्ट फॉरवर्ड करणे म्हणजे त्यातील मजकुराशी सहमती दर्शविणे किंवा ते मान्य करणेच आहे. पोस्ट काढून टाकली तरी गुन्हा घडलेलाच आहे, असे मत व्यक्त करून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळालाच नाही.

३ पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबद्दल अवमानजनक पोस्ट फेसबुक वॉलवर लिहिल्याबद्दल एका वकिलास न्यायालय अवमान कायद्याप्रमाणे दोषी ठरवून १ महिन्याची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणातही दोषी वकिलांनी अवमानाबद्दल नोटीस मिळताच आपण ती पोस्ट काढून टाकली असे नमूद केले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांची शिक्षा कमी केली नाही.

४ २०१६ मध्ये बब्बर खालसा संघटनेचा कार्यकर्ता अरविंदरसिंग यांना सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आणि यासाठी लोकांना एकत्र केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. त्यांनी खलिस्तानच्या निर्मितीसाठी लोकांना चिथावणी देणाºया पोस्ट सोशल मीडियावर टाकल्या होत्या. त्यांच्याविरुद्ध चालू असलेल्या खटल्यात त्यांनी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला.
या अर्जात त्यांनी पोस्ट लिहिणे म्हणजे लोकांना एकत्र करणे असे होत नाही आणि त्यांच्या पोस्टमुळे कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. त्यामुळे देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा होत नाही, असे म्हणणे मांडले होते. फेसबुकवरून पोस्ट टाकल्याने ती जगभरातील लोकांना दिसते. त्यामुळे चिथावणीखोर पोस्ट टाकणे म्हणजे लोकांना एकत्र करणेच होते, असे मत जामीन फेटाळताना न्या. सुदीप अहलुवालिया यांनी व्यक्त केले. प्रत्यक्षात लोक एकत्र आले नसले तरीही या पोस्टवरील लोकांचा प्रतिसाद पाहता लोक एकत्र आले असाच याचा अर्थ होतो, असे नमूद करून जामीन अर्ज फेटाळला.