'जीवनात मानवी मूल्यांबरोबरच सामाजिक दायित्व जपणेही तितकेच महत्त्वाचे'

शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मानवी मूल्यांचे उल्लंघन होऊ नये, त्यांच्या समस्या, तक्रारीवर गांभीर्याने लक्ष देऊन, त्याचे निराकरण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष एम. ए. सईद यांनी मांडले.

सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाºयांसह प्रत्येकाने सामाजिक जबाबदारीचे भान बाळगले पाहिजे. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मानवी मूल्यांचे उल्लंघन होऊ नये, त्यांच्या समस्या, तक्रारीवर गांभीर्याने लक्ष देऊन, त्याचे निराकरण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष एम. ए. सईद यांनी मांडले. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन जगभरात १० डिसेंबरला जगभरात साजरा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉफी टेबल’अंतर्गत एम.ए. सईद यांची ‘लोकमत’चे वरिष्ठ प्रतिनिधी जमीर काझी यांनी घेतलेली मुलाखत.

राज्य मानवी हक्क आयोगाचे कामकाज कसे चालते?
महाराष्ट्रात ६ मार्च, २००१ पासून राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असतो. अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयातील निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तर अन्य दोन सदस्यांपैकी एक हा उच्च किंवा जिल्हा न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आणि एक हा न्यायिक विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी आणि निवृत्त आयएएस/ आयएपीएस अधिकाºयांपैकी एक असतो. आयोगाकडे येणाºया तक्रारींवर निवाडा करण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी पहिल्या तक्रार अर्जाची नोंदणी झाल्यानंतर त्याची छाननी केली जाते. विधि अधिकाºयाकडून त्याची ‘ए टू एल’ श्रेणीत विभागणी करण्यात येते. त्यामध्ये दिवाणी विषय, वैयक्तिक समस्या किंवा न्यायालयात प्रलंबित खटल्याबाबत तक्रारी असल्यास वगळल्या जातात. त्यानंतर, सचिवांकडे तक्रारीचे संकलन करून अध्यक्ष व सदस्यांकडे पाठविली जाते. एखाद्या तक्रारीबाबत आवश्यकता वाटल्यास, आयोगाच्या तपास पथकाकडून स्वतंत्रपणे तपास करून अहवाल बनविला जातो. त्याशिवाय तक्रारदार व गैर तक्रारदार यांचे सविस्तर म्हणणे नोंदविल्यानंतर सुनावणी घेऊन त्यावर निर्णय दिला जातो. मानवी हक्क आयोगाला निकाल घेऊन संबंधित यंत्रणेला सूचना करण्याचे अधिकार आहेत. त्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. मात्र, ८० टक्के निकालाबाबत शासनाकडून कार्यवाही केली जाते. काही खटल्यांत मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. मात्र, त्याचे प्रमाण तुरळक आहे. नागरिकांना एक रुपयाही खर्च न करता, आपल्यावरील अन्यायाबाबत दाद मागता येते. त्यासाठी वकिलाची गरजही लागत नाही. त्याशिवाय समाजात एखादी घटना घडल्यास, त्याबाबत ‘सुमोटो’ तक्रार दाखल करून संबंधित यंत्रणेकडे विचारणा केली जाते. तक्रारदाराला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले जातात.
आयोगाकडे तक्रारी प्रलंबित राहण्याचे कारण काय?
मानवी हक्क आयोगाकडील एकूण ४९ पदांपैकी जवळपास १५ पदे रिक्त आहेत. त्यात संशोधन अधिकाºयांसह काही महत्त्वाची पदे आहेत. त्यामुळे तक्रारी सुनावणीविना प्रलंबित आहेत. सध्या अध्यक्ष व एका सदस्याचे पद रिक्त आहे. त्यामुळे जवळपास १६ हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. अनेक तक्रारी तीन-चार वर्षे सुनावणीविना पडून राहतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत मी १,०८७ याचिका निकाली काढल्या आहेत. सध्या २०१४-१५ पर्यंतच्या तक्रारीवर सुनावणी सुरू आहेत. त्याशिवाय एखादा महत्त्वाचा, आवश्यक विषय असल्यास, त्यावर तत्परतेने सुनावणी घेतली जाते. संबंधित यंत्रणेकडून खुलासा घेतला जातो. त्याचप्रमाणे, काही वेळा प्रसार माध्यमाकडून एकच बाजू मांडली जात असल्याने गफलत होते. त्यामुळे त्यांनी अधिक जबाबदारीने वस्तुस्थिती जाणून विषय मांडल्यास, त्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी आयोगाला मोठी मदत होऊ शकते.
रिक्त पदे भरण्याबाबतचे धोरण काय?
आयोगातील रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल आहे. त्यावरील सुनावणीमध्ये सरकारने येत्या सहा महिन्यांत सर्व पदे भरण्याची हमी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच ही पदे भरली जातील. दरम्यान, काही कंत्राटी पद्धतीनेही मनुष्यबळ घेण्यात आलेले आहे. मात्र, त्यामुळे पूर्ण प्रश्न संपलेला नाही. त्याशिवाय अध्यक्ष व सदस्यांची पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर, आयोग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहील.
आयोगाकडे येणाºया तक्रारी कोणत्या असतात?
आयोगाकडील बहुतांश तक्रारी या पोलिसांसंबंधी असतात. गुन्ह्याबद्दल तक्रार दाखल करून न घेणे, तपास योग्य पद्धतीने न करणे ही प्रमुख कारणे असतात. त्याशिवाय सरकारी रुग्णालये, महसूल, स्वायत्त संस्थांकडून वेळेत परवानी, दाखले न मिळाल्याबाबत नागरिकांचा आक्षेप असतो. काही घटनांमध्ये मानवी हक्क आयोगाचे उल्लंघन असले, तरी बहुतांश वेळा नागरिकांचा तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्याशी संवाद न साधल्यामुळे नाराज झालेले असतात. त्यामुळे जबाबदार अधिकाºयांनी त्याकडे लक्ष दिल्यास, बºयाच प्रमाणात ही समस्या कमी होऊ शकते.
विविध आयोगांमुळे तक्रार दाखल करण्यात नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो, त्याविषयी काय सांगाल?
मानवी हक्क आयोगाबरोबरच पोलीस तक्रार निवारण, बालहक्क, महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोगही कार्यरत आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा एकच तक्रार विविध ठिकाणीही दिली जाऊ शकते. अशा वेळी आम्ही संबंधित आयोगाला पत्र पाठवून त्यासंबंधी कार्यवाही करण्याबाबत कळवितो, तसेच सर्व आयोगांममध्ये परस्पर समन्वय असावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. जेणेकरून, एकाच विषयावर दोन ठिकाणी सुनावणी सुरू राहून वेळेचा अपव्यय होऊ नये.
उर्वरित महाराष्टÑातील तक्रारदारांना मुंबईत सुनावणीसाठी येणे खर्चिक असते, त्याविषयी काय उपाय आहेत?
सामान्य नागरिकांना मुंबईत येऊन सुनावणीला हजर राहणे त्रासदायक ठरत असल्याने, पूर्वीच्या अध्यक्षाकडून ‘सर्किट बेंच’च्या धर्तीवर विभागवार तक्रारीची सुनावणी घेतली जात होती. त्यासाठी तक्रारदाराबरोबरच संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाºयालाही उपस्थित राहण्यास कळविले जाते. ही पदे भरण्यात आल्यानंतर नव्या वर्षात पुन्हा त्या पद्धतीने सुनावणी घेतली जाईल, जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही.
एनजीओकडून ‘मानवी अधिकार’ नावाने विविध संघटनांची स्थापना होत आहे?
मानवी हक्कांच्या नावे संस्था, संघटना स्थापण्याला विरोध करता येत नाही. त्याबद्दल प्रत्येकाला स्वातंत्र आहे. मात्र, त्यांना आयोगाचा लोगो, नाव वाहनावर, लेटरहेडवर वापरता येणार नाही. त्याबाबत आपण राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना कारवाई करण्यास कळविले आहे. काही एनजीओंकडून नागरिकांना लुबाडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रारी दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून अशा प्रवृत्तींना आळा
बसेल.

मानवी हक्क आयोगाबद्दल
जागृती होण्यासाठी काय
प्रयत्न सुरू आहेत?
मानवी हक्क आयोगाकडून विविध कार्यक्रम राबविले जातात. त्यामध्ये नागरिकांबरोबरच सरकारी अधिकारी, पोलीस प्रमुख व जबाबदार घटकांना निमंत्रित करण्यात येते. जेणेकरून त्यांच्याकडून होणाºया चुका, सामान्यांवरील अन्याय व अधिकाराच्या होणाºया गैरवापराबाबत जाणीव होईल. अनेक खटल्यांमध्ये तक्रारदारला नुकसान भरपाई देण्याबरोबर, ती निर्धारित मुदतीत न दिल्यास, व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये गांभीर्य निर्माण होत असून, आयोगाच्या निकालावर तातडीने कार्यवाही केली जात आहे.

आंतरराष्टÑीय मानवी हक्क दिनाच्या अनुषंगाने सरकारी अधिकारी व नागरिकांना कोणता संदेश द्यावा वाटतो?
सरकारी अधिकारी, कर्मचाºयांनी त्यांच्याकडे येणाºया प्रत्येक नागरिकाला व्यवस्थित वागणूक दिली पाहिजे. त्यांच्या समस्या जाणून तत्परतेने सोडवणूक करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खालच्या स्तरावर दखल घेतली की, निष्कारण कामाचा ताण वाढणार नाही. त्याचप्रमाणे, नागरिकांनीही आपल्या हक्काबरोबरच कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक मालमत्तेची काळजी घेतली पाहिजे.