पाच दिवसांचा आठवडा; सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान

कामाचे ऑडिट करण्याची मागणी

मुंबई : सरकारी कार्यालयात शनिवारपासून लागू होणाऱ्या पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सोलापूरच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीच सणासुदीच्या सुट्ट्यांसह अन्य सुट्ट्या मिळत असताना आणखी सुट्ट्यांची गरज काय, असा सवाल या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांत प्रलंबित राहणाºया कामांचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे सरकारने आधी कामाचे आॅडिट करावे; मगच पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करावा, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

सोलापूरचे महेश गाडेकर यांनी राज्य सरकारच्या २४ फेब्रुवारी २०२० च्या परिपत्रकाला अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालायत आव्हान दिले. क्षुल्लक कामांसाठीही सरकारी कार्यालयांमध्ये महिनाभर वाट पाहावी लागते. या निर्णयाने सामान्य लोकांचे आणखी हाल होतील. कामकाजाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढविली असली तरी त्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. हा निर्णय रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, अग्निशमन दल, पोलीस विभाग यांसारख्या सरकारी कार्यालयांना लागू होणार नाही. त्यामुळे तो सरकारी कर्मचाºयांमध्येच भेदभाव करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आधीच सरकारी कर्मचाºयांना सणासुदीच्या, आजारी पडल्याबद्दल सुट्ट्या मिळतात. त्यातच त्यांचा लंच ब्रेक अर्धा तासाचा असतो तो एक तासावर जातोच. पुन्हा संध्याकाळी टी ब्रेक मिळतोच. त्यामुळे त्यांना शनिवारी सुट्टी देण्याची आवश्यकता नाही. याच्या उलट चित्र खासगी कंपन्यांमध्ये आहे. तेथील कर्मचारी चोवीस तास शिफ्टमध्ये काम करतात. त्यामुळे आउटपूट चांगला आहे. त्यांना वेळोवेळी किती काम केले, याचा लेखाजोखा मांडावा लागतो. त्यानुसार त्यांचे वेतन ठरते. मात्र, सरकारी कर्मचाºयांना दरमहा निश्चित वेतन मिळते. त्याशिवाय निरनिराळे वेतन आयोग लागू करण्यात येतात. निरनिराळे भत्तेही मिळतात. सरकारी कर्मचारी ३६५ पैकी २४९ दिवस काम करतात. तर खासगी कंपनीचा कर्मचारी ३०१ दिवस काम करतो. आयपीसी कलम ३५३ अंतर्गत एखाद्या सरकारी कर्मचाºयाला त्याचे कर्तव्य पार पाडताना अडविले तर तो दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा आहे. मात्र, त्यांनीच ठेवलेल्या प्रलंबित कामाचे काय, असा सवालही याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.

सरकारचे २४ फेब्रुवारी २०२० चे परिपत्रक रद्द करावे. सरकारी कामाचे आॅडिट करावे आणि ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.