शासकीय इमारती उजळणार सौरऊर्जेने

‘मेडा’कडून प्रक्रिया सुरू; राज्यात १० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य

- राजानंद मोरे 

पुणे : राज्यभरातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. दररोज किमान १० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पुढील वर्षभरात इमारतींवर प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने मागील काही काही वर्षांपासून सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी देशभरात विविध योजना, प्रकल्प राबविले जात आहेत. याअंतर्गत शासकीय इमारतींच्या छताचा वापर करून सौरऊर्जेतून वीजनिर्मिती करण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यांना केंद्राकडून एकूण खर्चाच्या २५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यात महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) मार्फत ही योजना राबविली जात असून योजनेची प्रक्रिया नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत खासगी पुरवठादारांमार्फत राज्यभरातील शासकीय इमारतींवर १० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. एका इमारतीवर किमान १० ते ५०० किलोवॅट क्षमतेचा प्रकल्प असेल.

राज्यातील शासकीय इमारतींमध्ये विविध विभागांची कार्यालये, रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, सोसायट्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती यांसह सर्व प्रकारच्या निमशासकीय विभागांच्या इमारतींचा समावेश असेल. याबाबतची निविदा प्रक्रिया नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन पुरवठादारांची निवड केली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

१ हजार वॅट म्हणजे १ युनिट वीज
साधारणपणे १०० वॅटचा बल्ब १० तास सुरू राहिला तर १ हजार वॅट म्हणजे एक युनिट वीज जळते. एक युनिट म्हणजे प्रतितास १ किलोवॅट विजेचा वापर होतो. तर १ किलोवॅट म्हणजे १ हजार वॅट. याचा अर्थ १० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दररोज १० हजार युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे. प्रत्येक इमारतीवर किमान १० ते ५०० किलोवॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. त्यामुळे शासकीय इमारतींमधील विद्युत उपकरणे आवश्यकतेनुसार चालविणे सहज शक्य होणार आहे.

प्रतियुनिट कमी दराप्रमाणे पुरवठादारांची निवड होईल. त्यानंतर त्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागेल. तिथे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी कार्यालय प्रमुखांची मान्यता घ्यावी लागेल. कार्यालयाच्या गरजेनुसार १० ते १०० मेगावॅटचे प्रकल्प इमारतीच्या छतावर उभारले जातील. या प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज संबंधित कार्यालयांना ‘मेडा’ने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे विकत घ्यावी लागेल. महावितरणकडून मिळणाऱ्या विजेच्या तुलनेत ही वीज खूप स्वस्त असणार आहे. पुढील २५ वर्षांपर्यंत संबंधित पुरवठादारावरच प्रकल्पाची जबाबदारी असेल.