वेतनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढणार

राज्यातील खाजगी आयटीआयमधील कर्मचा-यांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने गुजरात आणि कर्नाटकमधील आयटीआयचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : राज्यातील खाजगी आयटीआयमधील कर्मचा-यांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने गुजरात आणि कर्नाटकमधील आयटीआयचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत ही माहिती दिली.
अशासकीय आयटीआयमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी मुनगंटीवर आणि महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेची बैठक पार पडली. त्यात मुनगंटीवार यांनी एका महिन्यात गुजरात आणि कर्नाटकमधील आयटीआयचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन दिले. दोन्ही राज्यांतील आयटीआय प्रक्रियेची माहिती मिळताच योग्य धोरण तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय आयटीआयप्रमाणेच अशासकीय आयटीआयमधील प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अशासकीय आयटीआयतील अनेक जागा रिक्त राहून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली होती.
कर्नाटक, गुजरात यांसारख्या राज्यांमध्ये अशासकीय आयटीआयमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचा आधार आहे. त्यामुळे तेथील कौशल्य विकासामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. याउलट आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया केलेल्या शासनाने शुल्कातही वाढ केल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी सांगितले.


...तर न्यायालयात धाव घेणार
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची जबाबदारी शासनाने घेतली नाही, तर उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली. शुल्कवाढीबाबत वित्तमंत्र्यांना विचारले असता सदर निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला असून, त्याबाबतची माहिती मागवल्याचे त्यांनी सांगितले.