जीएसटीची काही वैशिष्ट्ये

वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे मूल्यवर्धित कर कायदे, कर दर यामुळे देशाची विभिन्न आर्थिक क्षेत्रात विभागणी होत होती. तसेच जकात, प्रवेशकर, तपासणी नाके, यासारख्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. ते या करप्रणालीमुळे थांबेल.
जीएसटीत केंद्र आणि राज्याचे १७ कर विलीन होणार आहेत. केंद्र सरकार केंद्रीय वस्तू सेवा कराच्या स्वरूपात कर बसवून त्याची वसुली करणार आहे तर राज्य शासन वस्तू किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हीच्या राज्यांतर्गत होणाऱ्या पुरवठ्यावर राज्य वस्तू आणि सेवा कर बसवून करवसुली करणार आहे.

वस्तू आणि सेवा करामध्ये सीमा शुल्क, इतर सीमा शुल्क जसे अँटी डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड शुल्क आणि निर्यात शुल्क हे केंद्रीय कर तर रस्ता व प्रवासी कर, टोल कर, मालमत्ता कर, वीज शुल्क, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क हे राज्य कर समाविष्ट होणार नाहीत.  देशी वा विदेशी मद्य, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल, नॅचरल गॅस, विमानाचे इंधन, या जीएसटी क्षेत्राबाहेरील वस्तू आहेत. मात्र ठराविक कालावधीनंतर पेट्रोलियम वस्तू जीएसटीअंतर्गत आणण्याचे प्रयोजन संविधान संशोधन अधिनियमात करण्यात आले आहे. याबाबतचा निर्णय जीएसटी कौन्सीलमध्ये होईल.

जीएसटी हा कन्झमशन टॅक्स आहे. ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवांचा उपभोग होईल तिथे कर जमा होईल. जीएसटीअंतर्गत आयजीएसटी कराची आकारणी केंद्र शासनामार्फत आंतरराज्य पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर करण्यात येईल. आकारणी झालेल्या कराची पूर्ण वजावट वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास मिळेल. केंद्र व राज्य शासनाचे बहुतांश अप्रत्यक्ष कर एकत्र आल्याने करप्रणाली सुटसुटीत व सोपी होईल. सामान्यपणे उपभोग करण्यात येणाऱ्या वस्तू कर माफ आहेत. करावर कर लागत नसल्याने वस्तूंच्या किंमती स्वस्त होऊन त्याचा ग्राहकांना लाभ मिळेल. एकसमान करप्रणाली लागू झाल्याने एकसंघ बाजारपेठ निर्माण होईल.