सोनबा मुसळे हायकोर्टात जाणार

सावनेर विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशनपत्र रद्द केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा गुलाब मुसळे (रा. भेंडाळा) उद्या, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

नामनिर्देशनपत्र रद्द : उद्या दाखल करणार रिट याचिका
नागपूर : सावनेर विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशनपत्र रद्द केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा गुलाब मुसळे (रा. भेंडाळा) उद्या, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करणार आहेत. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व पुखराज बोरा यांच्यासमक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुसळे यांनी २७ सप्टेंबर रोजी दुपारी २.२५ वाजता सावनेर विधानसभा मतदार संघातून नामनिर्देशनपत्र सादर केले होते. त्यासोबत २६ सप्टेंबर रोजी नोटरी केलेले शपथपत्र व भाजपाचे ए आणि बी फार्म जोडले होते. नियमानुसार नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर आणि निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. यानंतर माळेगाव येथील मनीष मोहोड यांनी मुसळे हे शासकीय कंत्राटदार असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मधील कलम ९-अ अनुसार विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याची तक्रार नोंदविली. त्यांनी पुराव्यादाखल मे. मुसळे कन्स्ट्रक्शनने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळविलेल्या १२ कामांची यादी व विविध याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या प्रती सादर केल्या होत्या. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मुसळे यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ९-अ मधील तरतुदी लागू होत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून नामनिर्देशनपत्र नामंजूर केले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमक्ष मुसळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. सोनबा मुसळे, त्यांच्या पत्नी कल्पना व मुलगा रोहित हे तिघेही मे. मुसळे कन्स्ट्रक्शनच्या भागीदारीमधून २६ सप्टेंबर रोजीच मुक्त झाले असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आक्षेप तथ्यहीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुसळे यांनी शपथपत्रात स्वत:चा व पत्नीचा व्यवसाय शासकीय कंत्राटदार असा नमूद केला आहे. यामुळे, सुनावणीदरम्यान त्यांनी मे. मुसळे कन्स्ट्रक्शनच्या भागीदारीमधून मुक्त झाल्याचे सांगितले असले तरी शपथपत्रात ते व त्यांची पत्नी शासकीय कंत्राटदार असल्याचे घोषित करण्यात आल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.(प्रतिनिधी)
याचिकेत आदेशाला आव्हान
मुसळे यांनी याचिकेमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ९-अ मध्ये शासकीय कंत्राट वर्तमानात अस्तित्वात असले पाहिजे अशी एकच तरतूद आहे. वादग्रस्त आदेशात मुसळे यांचे कंत्राट सुरू असल्याचा कुठेच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. ही बाब नमूद केल्याशिवाय उमेदवाराला अपात्र ठरविता येणार नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा व निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.