कर्नाटकात जाऊ म्हणणाऱ्या गावांची व्यथा

महाराष्ट्राचा असमतोल विकास आणि प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. मुंबई, पुणे किंवा नाशिक या अपवादात्मक जिल्हे किंवा शहरे वगळता इतर जिल्ह्यांतील

वसंत भोसले -

महाराष्ट्राचा असमतोल विकास आणि प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. मुंबई, पुणे किंवा नाशिक या अपवादात्मक जिल्हे किंवा शहरे वगळता इतर जिल्ह्यांतील तरुण पिढी तेथे राहण्यास इच्छुक नाही. कारण कोल्हापूर किंवा तत्सम विकसित शहरातदेखील तरुण पिढीला भवितव्य नाही, असे वाटू लागले आहे. मग हा विकास केवळ मुंबई किंवा पुण्याचा होत असताना राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने पावले उचलणे आवश्यक आहे. कारण मुंबई-पुणे-नाशिकचा कॉरिडॉर सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्राची प्रगती खुंटली आहे का, असा सवाल विचारण्याजोगी परिस्थिती आहे. त्यासाठी दोन पर्याय करता येऊ शकतात आणि एका मापदंडाची मोजपट्टी बाजूला ठेवली पाहिजे. दोन पर्याय कोणते तर विभाग किंवा प्रदेशानुसार नियोजनाची आखणी करणे आता थांबवायला हवी. दुसरे म्हणजे जिल्हा हा घटकही बाजूला ठेवायला हवा. कारण अनेक जिल्ह्यांतील अनेक तालुकेच्या तालुके मागास राहिले आहेत. मात्र त्याला नैसर्गिक कारणेही असतील किंवा आहेत, असे गृहीत धरले तरी शासनाने हस्तक्षेप करून विकासाचा मार्ग आखला पाहिजे.
परवाची बातमी आहे. सांगली जिल्ह्याच्या अतिपूर्वेकडील आणि कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्याच्या सीमेवरील जत तालुक्यातील ४२ गावांनी ‘आम्हाला कर्नाटकात जायचे आहे’, असा सूर लावला आहे. कारण गेल्या पन्नास वर्षांत या गावाची महसुली नोंद तेवढी महाराष्ट्रात आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. निसर्गाचा कोप तर आहेच. या तालुक्यात वर्षभरात तुरळक पाऊस पडतो. इतका कमी पाऊस महाराष्ट्रातील ३५३ तालुक्यांपैकी एकाही तालुक्यात पडत नसेल. शेतीचे सिंचन केवळ चार टक्के आहे. खरीप किंवा रब्बी यापैकी एकाही पिकाची हमी देता येत नाही. आज महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग मान्सूनच्या धारांनी ओलाचिंब होत असताना एकही सरदेखील या गावांच्या हद्दीत धावून आलेली नाही. म्हणून जत तालुक्यातील बहुतांश गावांची मागणी आहे की सांगलीजवळून म्हैशाळ येथून सुरू होणाऱ्या उपजलसिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवून आणि कायमस्वरूपी दुष्काळी असणाऱ्या जत तालुक्यातील शेतीला पाणी द्या, अशी मागणी वारंवार करूनही राज्यशासन दाद देत नाही. ही बहुतांश गावे कन्नड भाषिक आहेत. महाजन आयोगाच्या शिफरसीनुसार त्यांचा समावेश कर्नाटकात करावा, असेही म्हटले होते. मात्र, या आयोगाच्या शिफारसीच मान्य न झाल्याने सर्व काही जैसे थे राहिले.
आता या गावांच्या लोकांचा संताप तीव्र झाला आहे. शेती पिकत नाही, जवळपास कारखानदारी नाही, एखादे मोठे शहर नाही, सर्व काही शंभर-सव्वाशे किलोमीटरवर आहे. मध्यंतरी कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाचे पाणी देण्याची तयारी दर्शविली होती. पण त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन बोलणी करायला हवी. विजापूर किंवा बागलकोट जिल्ह्यातून या गावांना पाणी देता येईल का? याचा विचार व्हायला हवा. कारण महाराष्ट्रातील पाणी असलेली कृष्णा नदी सव्वाशे किलोमीटरवर आहे. कन्नड भाषिक गावे असल्याने कर्नाटकात जातो, म्हटल्यावर त्याचा अर्थ वेगळा निघू शकतो. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाच्या संघर्षाची धार तीव्र होते. पण त्यांची मागणी किंवा संताप हा भाषिक नाही त्या गावांचा विकास होण्यासाठी कोणत्याही आशेचा किरण दिसत नाही. आजही या घटकेला ही गावे टॅँकरद्वारे मिळणाऱ्या पाण्यावर आपली तहान भागवित असतील तर संताप येणे साहजिकच आहे. भाषेचा वाद किंवा सीमा वाद बाजूला सारून या गावांचा विकास होण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. कर्नाटकात जातो म्हणताच शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते आणि विजय शिवतारे यांनी या गावच्या सरपंच तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांना कोल्हापुरात नुकतेच बोलावून घेऊन स्वतंत्र बैठक घेतली. म्हैशाळ उपसा पाणी योजनेद्वारे व कृष्णेचे पाणी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही योजना गेली तीस वर्षे पूर्ण होत आहे. ती क्षमतेने चालत नाहीत. नदीपात्रापासून सव्वाशे किलोमीटरवरील गावांना पाणी देणे शक्य आहे का? याचा गांभीर्याने विचार व्हावा. गरज पडल्यास कर्नाटकाची मदत घ्यावी. यासाठीच तालुका हा घटक पकडून सूक्ष्म नियोजन करण्याची गरज आहे. त्यांची व्यथा समजून घ्यावी.