ताजा विषय : मुख्यमंत्र्यांचे एका दगडात अनेक पक्षी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरला पणन संचालकांच्या त्या आदेशाला स्थगिती देऊन राष्ट्रवादीला धोबीपछाड दिले आहे.

नारायण जाधव
उप-वृत्तसंपादक

राज्यातील ३५० हून अधिक बाजार समित्यांची शिखर समिती म्हणून परिचित असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ७ संचालकांचे संचालकपद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पणन संचालकांनी मे २०२२ मध्ये रद्द करून त्यांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरला पणन संचालकांच्या त्या आदेशाला स्थगिती देऊन राष्ट्रवादीला धोबीपछाड दिले आहे. यातून भाजप आणि शिंदे सेनेने आपला मोर्चा बाजार समित्यांकडे वळविल्याचे दिसत  आहे. 
न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत, संबंधित आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ७ सदस्यांचे पद कायम राहिले. यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे), बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा), वैजनाथ शिंदे (लातूर), प्रभू पाटील 
(उल्हासनगर, ठाणे), जयदत्त होळकर (लासलगाव, नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे.

मुंबई एपीएमसीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून ते निवडून आले होते. मात्र, स्थानिक बाजार समितीत सदस्य नसल्याने ११ जणांचे मुंबईतील संचालकपद रद्द केले. पद रद्द होणार म्हणून त्यांनी तत्कालीन महाविकास सरकारकडे मुदतवाढ मागितली. मात्र, त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून केवळ ज्या बाजार समित्यांची एक वर्षाची मुदतवाढ संपलेली नाही, अशाच बाजार समित्यांच्या चार सदस्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. यामुळे सभापती अशोक डक, राजेंद्र पाटील, दुधीर कोठारी, प्रवीण देशमुख यांचे पद कायम राहिले. 

पणनचा आदेश ठाणे खाडीत बुडविला
मुंबई बाजार समितीत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व अधिक असून, मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने बाजार समितीत राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सात संचालकांना तात्पुरते जीवदान देऊन शिंदे यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. कारण राज्यातील राष्ट्रवादीचा जीव सहकार क्षेत्रात आहे. मग ते सहकारी साखर कारखाने असोत वा सहकारी बँका अन् बाजार समित्या. याच बाजार समित्यांत सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सात संचालकांना पणन संचालकांनी कायदेशीररीत्या अपात्र ठरविले होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांच्या कायदेशीर आदेशाला ठाणे खाडीत बुडवून  सात संचालकांना अभय दिले. कारण या सातपैकी बहुतेक जण राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते अजित पवार यांचे पाठीराखे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असतानाच त्यांना अपात्र  ठरविले होते.  तरीही पवार यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नव्हती. परंतु, महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन  शिंदे  सरकार येताच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अभय देण्यामागे काय कारणे असावीत, असे करून शिंदे यांनी एकाचवेळी किती पक्षी मारले, यासंदर्भात चर्चाचर्वण सुरू झाले आहे. 

कोणाची सहानुभूती मिळणार?
एक तर शिंदे यांनी पवार समर्थकांना अभय देऊन  त्यांची सहानुभूती मिळवली, शिवाय राज्यातील सर्वात श्रीमंत बाजार समितीच्या दैनंदिन कामकाजात काय  गडबड-घोटाळे चालले आहेत, याची माहिती देणारे हक्काचे खबरी तयार होतील. तसेच अजित पवारांविषयी देवेंद्र फडणवीस आणि दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना एक वेगळी आस्था आहे. पहाटेच्या शपथविधीनंतर ती आणखी  वाढली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयानंतर पवार यांच्याविषयी शंका घेणाऱ्यांना आणखी एक मुद्दा चर्चेला दिला आहे.