शासकीय कार्यालयात आता मराठीतच बोलायचं; नियम न पाळणाऱ्यांवर होणार कारवाई

सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय करण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.

Marathi Language Circular: केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही मोठं पाऊल उचललं आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासूनची मराठी भाषिकांची मागणी पूर्ण केली. त्यानंतर आता राज्य सरकारने मराठीच्या सक्तीसाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे अनिर्वाय करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे आता सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय असणार आहे. तसेच मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले होतं. या धोरणानुसार मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटलं होतं. त्यानंतर आता  शासनाच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर हा प्रामुख्याने झाला पाहिजे यासाठी सरकारने आग्रही भूमिका घेतली आहे.

मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे. त्यानुसार शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी मराठीत न बोलल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. जे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी मराठी भाषेतून संवाद साधणार नाही त्यांच्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. यासोबत मराठी भाषेचा वापर आणि मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असणार आहे.

यासोबत महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील छापील अक्षर कळमुद्रा रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेल्या/ कोरलेल्या / उमटवलेल्या असणे अनिवार्य असणार आहे, असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याबाबत विभागप्रमुखांकडे तक्रार करता येणार आहे.वरिष्ठांना पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे.