अवघ्या १५ लाखांवर बोळवण

केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना जवाहरलाल नेहरू एकात्मिक शहर विकास योजनेत (जेएनएनयूआरएम) पुणे महापालिकेला २ हजार ३०० कोटी रुपये मिळाले.

पुणे: केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना जवाहरलाल नेहरू एकात्मिक शहर विकास योजनेत (जेएनएनयूआरएम) पुणे महापालिकेला २ हजार ३०० कोटी रुपये मिळाले. त्यानंतरच्या भारतीय जनता पक्ष प्रणीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अमृत योजनेत मात्र महापालिकेला अवघे १५ लाख रुपये मिळाले असून, त्यातून बगीचा ग्रीन स्पेसेस म्हणजे वृक्षारोपणाचा एकमेव कार्यक्रम सध्या सुरू आहे.
पालिका प्रशासनानेच ही माहिती दिली आहे. माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी याबाबत प्रशासनाला प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर देताना प्रशासनाने भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेसाठी महापालिकेने पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व बगीचा ग्रीन स्पेसेस या योजना दिल्या होत्या. त्यासाठी काही कोटी रूपयांची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने पाणीपुरवठा व मलनि:सारण या योजना अमान्य केल्या.
ग्रीन स्पेसेस योजनेसाठी १५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातही केंद्र सरकारचे १० लाख व राज्य सरकारचे ५ लाख रूपये आहेत. पालिकेला हा निधी प्राप्त झाला असून, त्यातून काम सुरू असल्याचे प्रशासनाने बागूल यांना दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे. त्यापूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारने जेएनएनयूआरएम या योजनेंतर्गत महापालिकेला विविध योजनांसाठी तब्बल २ हजार ३०० कोटी रूपयांचा निधी पाच वर्षांच्या कालावधीत देण्यात आला. पीएमपीएल साठी बस खरेदी, बीआरटी मार्ग, शहरांतर्गत व उपनगरातील अनेक रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, अशी बरीच कामे झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
>पैसा महापालिकाच उभा करणार
आताच्या सरकारने मागील अडीच वर्षांत आतापर्यंत अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेला फक्त १० लाख रुपये व तेही साध्या बगीचा प्रकल्पासाठी दिले आहेत, अशी टीका बागूल यांनी केली. स्मार्ट सिटीचा गवगवा केला जात आहे, मात्र त्यातही पालिकेला आतापर्यंत फक्त २०० कोटी रूपये मिळाले असून, तेसुद्धा फक्त औंध-बाणेर-बालेवाडी याच परिसरात खर्च केले जाणार आहे. स्मार्ट सिटीतील सर्व योजनांसाठी कंपनीमार्फत कर्ज काढण्यात येणार असून याचा अर्थ पालिका स्वबळावरच तेही पैसे उभे करणार आहेत, असे बागूल म्हणाले.