विद्यापीठात विशेष परीक्षा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात परीक्षा प्रणाली राबविण्याची जबाबदारी परीक्षा नियंत्रकांवर आहे. विद्यापीठाने प्रवेशबंदी लावलेल्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा

६,६१६ विद्यार्थ्यांना संधी : विद्वत परिषदेत प्रस्तावाला मान्यता
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात परीक्षा प्रणाली राबविण्याची जबाबदारी परीक्षा नियंत्रकांवर आहे. विद्यापीठाने प्रवेशबंदी लावलेल्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्यासंदर्भात त्यांनी आक्षेप उपस्थित केला होता. परंतु त्यानंतरदेखील संस्थाचालक आणि राज्य शासनाच्या दबावाखाली याला गुरुवारी विद्वत परिषदेच्या बैठकीत हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे विद्वत परिषदेत संस्थाचालकांशी संबंधित अनेक सदस्यांचा समावेश आहे.
प्रवेशबंदी असतानादेखील ६३ महाविद्यालयांनी ६,६१६ विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश दिले. या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊ देणार नाही, अशी भूमिका विद्यापीठाने घेतली होती. परंतु ११ जून रोजी या विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्यात यावी, असे निर्देश राज्य शासनातर्फे देण्यात आले होते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीचे २३ जून रोजी आयोजन करण्यात आले होते. परंतु विशेष परीक्षेचे आयोजन केल्यास महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमांचा भंग होईल, असा इशारा देत परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनी ही परीक्षा घेण्यासंदर्भात आक्षेप उपस्थित केला. त्यानंतर या मुद्यावर गुरुवारी होणाऱ्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत पुनर्विचार करण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी मंगळवारी दिले होते.
त्यानुसार गुरुवारी विद्वत परिषदेच्या बैठकीला प्रारंभ झाला. सोमवारी स्थगित करण्यात आलेली चर्चा पुढे सुरू झाली. कुठल्याही सदस्याने फारसा विरोध केला नाही व एकमताने संबंधित परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
विशेष अध्यादेश काढणार
आता या विशेष परीक्षेसाठी विद्यापीठातर्फे विशेष अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. पहिले परीक्षा मंडळ व त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेऊन हा अध्यादेश राज्यपालांकडे परवानगीसाठी पाठविणार आहे. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यावर त्याला न्यायालयासमोर मांडण्यात येईल, अशी माहिती विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, या विशेष परीक्षेला सुरुवातीपासून विरोध करणारे परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)
२८ महाविद्यालयांचे काय चुकले?
प्रवेशबंदी लावण्यात आल्यानंतर २५० पैकी ८८ महाविद्यालयांनी किमान १ नियमित प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया राबविली. यातील ६३ महाविद्यालयांनी नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश दिले. अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हा प्रकार म्हणजे विद्यापीठाच्या निर्देशांनाच आव्हान होते. परंतु संस्थाचालकांचा दबाव आणि शैक्षणिक क्षेत्रात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप यामुळे नियमबाह्य गोष्टी नियमांत बसविण्याची प्रशासनाकडूनच धडपड करण्यात आली. परंतु २८ महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची नियुक्ती करूनदेखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नव्हते. आम्हीदेखील नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश द्यायला हवे होते काय असा प्रश्न या महाविद्यालयांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
विद्यापीठ प्रशासन ‘नापास’
उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढावा व विद्यापीठात नियमांचे पालन व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे दावे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतात. परंतु गुरुवारी झालेल्या बैठकीत परीक्षा नियंत्रक सोडले तर एकाही अधिकाऱ्याने या प्रस्तावाचा विरोध केला नाही. एकूणच नियमांच्या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासन नापास झाल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू होती.