विशेष मुलाखत : मागास, आदिवासी समाजाच्या विभागांच्या निधीला कात्री लावणार नाही; राज्याच्या विकासासाठीही पैसा उभा करणार

लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर अवॉर्ड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही : राजभवनातील ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर अवॉर्ड’ सोहळ्यात रंगली दिलखुलास मुलाखत...  जयंत पाटील यांची ‘गुगली’ : लाडका मंत्री कोण? त्यावर फडणवीस यांची जोरदार ‘बॅटिंग’ : आता लाडका मंत्री योजना घोषित केलेली आहे...

Lokmat Maharashtrian Of The Year Awards : पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढला, की राज्यावरील कर्ज वाढते. अशा वेळी मागास समाजाच्या विभागांच्या खर्चाला कात्री लावली जाते. मात्र, आमच्या सरकारने गरीब आणि मागास समाजाला न्याय देणाऱ्या कुठल्याही खात्याच्या निधीला मागील वर्षी कात्री लावली नव्हती आणि पुढेही लावणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’च्या ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर - २०२५’ या पुरस्कार सोहळ्यात दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मांडली. शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री आ. जयंत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची दिलखुलास आणि टोकदार मुलाखत घेतली. राज्यातील उद्योजकांना त्रास देणाऱ्या खंडणीखोरांना आपण जेलमध्ये टाकणार, असा इशारा देत मंत्र्यांसाठी लवकरच ‘लाडका मंत्री’ योजना आणणार असल्याचे मिश्कील उत्तरही फडणवीस यांनी एका प्रश्नावर दिले.

जयंत पाटील : उत्तरे देणाऱ्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा जास्त नर्व्हस झालेला आहे. नेहमीच पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. पण, पहिल्यांदाच मी प्रश्न विचारतोय. त्यामुळे थोडेसे रुळावरून घसरले तर राग मानणार नाही अशी अपेक्षा करतो..
फडणवीस : असे म्हणून दहा-बारा गुगली प्रश्न विचारणाऱ्याने तयार ठेवल्या आहेत.

आपल्या मंत्रिमंडळातले एक सदस्य नुकतेच म्हटले, की मी मुख्यमंत्र्यांचा फार लाडका मंत्री आहे. आपल्या तीन लाडक्या मंत्र्यांची नावे सांगा?
उत्तर : मी आता लाडका मंत्री योजना घोषित केलेली आहे. त्या योजनेच्या निकषामध्ये जे बसतील त्यांना लाडका मंत्री म्हणून घोषित करेन.

आपण पहिल्यांदा २०१४ साली मुख्यमंत्री झाला त्यावेळी सुरुवातीचे वर्षभर तुम्ही खाजगीत चर्चा करायचा की अधिकारी माझे ऐकत नाहीत. आता असे म्हणतात की, अधिकारी तुमचे सोडून कुणाचेच ऐकत नाहीत!
उत्तर : मी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सहा महिन्यांत माझ्या लक्षात आले, की प्रशासन हे घोड्यासारखे आहे. याच्यावर पक्की मांड ठोकून बसले तर हा घोडा धावणार, नाहीतर आपल्याला आदळणार. त्यामुळे मी शिकून घेतले की पक्की मांड ठोकून बसायचे आणि त्याला धावायला लावायचे. त्यामुळे मला प्रशासनाकडून कुठलीही अडचण तेव्हाही नव्हती आणि आताही नाही. आमच्या प्रशासनात एक भावना झाली आहे की आम्हीच देशात चांगले आहोत. पण, देशामध्ये अनेक राज्यांनी प्रगती सुरू केली आहे, अनेक राज्यांमध्ये प्रोफेशनलिझम आलेला आहे. त्यामुळे आम्हीच चांगले आहोत या मानसिकतेत राहिलो तर आपण फार काही करू शकणार नाही. त्यामुळे माझी प्रशासनाच्या प्रति एवढीच तक्रार आहे, त्यांनी ही भावना सोडली पाहिजे.

काही लोकांना मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्री पद अशा प्रवासाची सवय असते, तुम्ही एकदा मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्यमंत्री झालात, तुम्ही लवकर ॲडजस्ट झालात. पण, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री म्हणून ॲडजस्ट झाले आहेत का?
उत्तर : तुम्ही जो तीर सोडलाय तो अजितदादांच्या नावाने सोडलाय हे माझ्या लक्षात आले. काही लोकांना उपमुख्यमंत्री राहण्याची सवय असते हे तुमच्या खास शैलीत तुम्ही म्हणालात. ते खरेच आहे की अजितदादा उपमुख्यमंत्रिपदाचे सगळे रेकॉर्ड तोडणारच आहेत. काही लोक तर त्यांना कायम उपमुख्यमंत्री म्हणतात. पण, माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. शिंदे असतील किंवा मी असेन आमच्याकरिता पद महत्त्वाचे नसून त्या पदाला न्याय द्यायचा महत्त्वाचे. म्हणूनच मी मुख्यमंत्र्यांचा उपमुख्यमंत्री झालो तर पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्र्यांचे जॅकेट घातले आणि त्या भूमिकेत गेलो. शिंदेही जॅकेट घालत नाहीत, शर्ट घालतात. त्यामुळे त्यांनी आपला उपमुख्यमंत्र्यांचा शर्ट चढवलेला आहे आणि जी भूमिका मिळालेली आहे ती वठवत आहेत.

मी राज्याचा अर्थमंत्री असताना देवेंद्रजींनी मला विचारले होते की बजेट कसे मांडायचे आणि कसे वाचायचे हे मला समजावून सांगा. मग माझ्या घरी आम्ही दोघांनी एकत्रित जेवण केले त्यावेळी मला असे कधी वाटले नव्हते की देवेंद्रजी पुढे जाऊन बजेट मांडू शकतील आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल. आज पायाभूत सुविधांवर भर दिला जातोय. हा खर्च वाढताना कर्जाचे प्रमाण वाढते, तसे प्राधान्यक्रम बदलत जातात. गरीबांकडे दुर्लक्ष होते. आदिवासी, मागासवर्गीय विभागाचा निधी खर्चच होत नाही.
उत्तर : काही अंशी खरे आहे. पण आताच्या बजेटमध्ये आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विभागांमध्ये जवळपास ४० टक्क्यांनी निधी वाढवलेला आहे. आपण २०२३-२४ चा खर्च झालेला निधी बघितला तर सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागासवर्ग विभाग, दिव्यांग विभागाला कुठेही कात्री लावली नाही. मग, अर्थात हा प्रश्न उभा राहतो की विकासाचे काय होणार? तर मोठ्या प्रकल्पांना निधी कसा उभा करायचा याचे नियोजन केले आहे. प्रामुख्याने जमीन संपादनासाठी ४०-४५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. पण या प्रकल्पात आपण पैसे लावणार असलो तरी त्यामुळे विकास होणार आहे. आम्ही ऑफ बजेट निधी कसा उभा करता येईल त्याबाबत नियोजन केले. केंद्र सरकारने राज्यांना दीड लाख कोटी रुपये हे ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजना आणलेली आहे. यात मागच्या वर्षी सर्वाधिक पैसे महाराष्ट्राने घेतले. याही वर्षी सर्वाधिक पैसे महाराष्ट्राला मिळतील.

भारतीय राजकारणाच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल तुमचे मत आणि देशाच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी महाराष्ट्र कोणती भूमिका निभावेल?
उत्तर : आपली लोकशाही प्रगल्भ होते आहे. ९०चे दशक आघाडीचे होते. पण आता एका पक्षाला बऱ्यापैकी निर्णायक बहुमत मिळते आहे. लोकशाही जर प्रगल्भ व्हायची असेल तर सत्तारूढ पक्षासोबत विरोधी पक्षही प्रगल्भ हवा. आज तुम्ही विरोधी पक्षात आहात. तुमच्यासारखे, पवार साहेबांसारखे लोक जर केंद्रामध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असता तर कदाचित त्यात प्रगल्भता दिसली असती; पण आज दुर्दैवाने केंद्रामध्ये विरोधी पक्षात ती प्रगल्भताच दिसत नाही. आजचा विरोधी पक्ष प्रत्येक गोष्टीला टोकाचाच विरोध करतो आहे. हा विरोध करता करता आपण हळूहळू अशा शक्तींच्या हाती पडतो आहोत ज्या शक्तींना भारताची प्रगती नको आहे.

महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढले. यात आपला नंबर वर गेलेला आहे, तर पारदर्शक सरकार कसे देता येईल?
उत्तर : मला असे वाटते की पारदर्शकता हा कुठल्याही सरकारचा अजेंडा असलाच पाहिजे, तो आमच्याही सरकारचा आहे. तंत्रज्ञानाने आपल्याला पारदर्शकता आणण्याची खूप मोठी संधी आहे. तंत्रज्ञान कुणाचा सामाजिक दर्जा, जात-धर्म पाहत नाही, म्हणून जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करू तेवढी पारदर्शकता आणता येईल. आता एआयने आपल्याला अशा प्रकारचे टूल्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत ज्याच्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी होईल. आपण आता व्हाॅट्सॲपवर ५०० शासकीय सेवा उपलब्ध करून देतो आहे. लोकांनी व्हाॅट्सॲपवर अर्ज करायचे, त्यावरच पैसेही भरायचे, तिथेच लोकांना ती सेवा मिळेल.

केंद्राने टेंडर काढले तर ते वजा ३५ टक्के ३८ टक्के असते. महाराष्ट्रात परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. प्रकल्प करायला काहीच हरकत नाही; पण त्यात पारदर्शकता दिसत नाही?
उत्तर : आपण कुठल्याही प्रकल्पाचे नियोजन करताना गतिशक्ती प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करायचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रकल्पाची तंतोतंत किंमत काढता येते. त्याशिवाय महाटेक नावाचा प्लॅटफॉर्म तयार करतोय. या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून प्रकल्पाची अंदाजित योग्य किंमत काढता येईल. गेल्या तीन वर्षांमध्ये आमचे बहुतांश टेंडर हे एक तर वजा आहेत किंवा एखाद टक्काच वाढीव आहेत.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे दोन वाक्यात तुम्ही वर्णन कसे कराल?
उत्तर : एकाच वाक्यात करू का? वाईट वाटून घेऊ नका, ‘काही भरोसा नाही’.

राज्यात उद्योजकांना खंडणीखोर फार त्रास देतात. आपल्याला अलीकडचे काही अनुभव आहेत. त्यामुळे उद्योजकांना त्रास देणारा जेलमध्ये जाईल, असा कायदा करणार का?
उत्तर : निश्चितपणे उद्योजकांना त्रास देणारा कुठल्याही पक्षाशी संबंधित असो त्याला आम्ही जेलमध्ये टाकणार म्हणजे टाकणारच.

रॅपिड प्रश्न फायर उत्तरे
बटेंगे तो कटेंगे की पढेंगे तो बढेंगे?
उत्तर : मला असे वाटते बटेंगे तो कटेंगे समजले तरच पढेंगे तो बढेंगे समजेल. बटेंगे तो कटेंगे याचा अर्थ समाज एकसंध राहिला पाहिजे. समाज एकत्रित राहिला तर विकास होईल, विकास झाला तर शिकू, शिकलो तर मोठे होऊ.

तुमचे कम्फर्ट लेव्हल सगळ्यात जास्त कोणाबरोबर आहे नरेंद्र मोदी की अमित शाह?
उत्तर : ते दोघेही फार मोठे आहेत. माझे कम्फर्ट लेव्हल तुमच्यासोबत जास्त आहे.

तुमचा आवडता पोषाख कोणता जॅकेट का हुड्डी?
उत्तर : माझा आवडता पोषाख जॅकेटच आहे. पण कधीकधी हुड्डी घालायलापण आवडते.

दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी सर्वात जवळचे कोण अजितदादा की शिंदे?
उत्तर :  दोघेही माझ्या जवळचेच आहेत. शिंदे पहिल्यापासून आमच्या विचारांचे असल्यामुळे आमची दोस्ती आधी झाली, अजितदादांची दोस्ती नंतर झाली.

नागपूर की मुंबई?
उत्तर :  याला उत्तर देतो, नागपूर…

आपला आवडता गायक आणि गायिका कोण?
उत्तर : बायकोसमोर असे प्रश्न विचारता? माझा आवडता गायक किशोर कुमार आणि आवडती गायिका.. सांगू नको का? माझ्या बायकोचे नाव घेऊ नको का?

तुम्हाला दुसरे पक्ष का फोडावे लागतात?
उत्तर : आपण जेव्हा एक बोट दुसऱ्याकडे उगारतो त्यावेळी चार बोट आपल्याकडे असतात. जर २०१९ला जनतेचा जनादेश चोरला नसता तर कदाचित पुढच्या घटनाच घडल्या नसत्या. पक्ष आम्ही फोडले नाहीत, त्या त्या पक्षातल्या नेत्यांवर त्या त्या पक्षाने ती परिस्थिती आणली.