सरकारकडून महिलांसाठी नववर्षाचे खास पॅकेज, मुलींना होस्टेलसाठी मिळणार १० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान

इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलींना संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५० हजार रुपये असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येत होता. आता कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

मुंबई : जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेंतर्गत आता तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेलकरिता ७ हजार रुपये  व जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्यासाठी १० हजार रुपये एकरकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की,  मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण या योजनेमध्ये ज्युडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण यासाठी आता प्रति प्रशिक्षणार्थी ६०० रुपयांऐवजी १ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. 

इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलींना संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५० हजार रुपये असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येत होता. आता कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषदेसाठी १५ लाखांची तरतूद
- बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्त्वावर कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेत वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. 

- बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्त्वावर कार्यरत महिला कर्मचारी यांना आदर्श पुरस्कार तसेच ५ हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. 

कुपोषणमुक्त गावाला ५० हजारांचे बक्षीस
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करण्यात येईल. बालविकास प्रकल्पातील ज्या गावात किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शून्य होईल त्या ग्रामपंचायतीला दरवर्षी अतितीव्र कुपोषित बालकमुक्त ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करण्यात येऊन त्या ग्रामपंचायतीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. 

पिठाची गिरणी, छोटे किराणा दुकान आदींसाठी अनुदान 
- जिल्हा परिषदेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विशेष प्रावीण्य मिळविलेल्या मुलींचा बारावीनंतर सत्कार यापूर्वी करण्यात येत होता. आता दहावी व बारावीच्या १८ वर्षांच्या आतील मुलांचा व मुलींचा सत्कार करण्यात येईल. 
- महिलांना विविध साहित्य पुरविणे या योजनेंतर्गत पिठाची गिरणी, सौर कंदील, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन तसेच प्रचलित परिस्थितीनुसार पल्वराईझर (ओले/ सुके उळण यंत्र), पशुधन संगोपन, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मिल, घरगुती फळप्रक्रिया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. 
वस्तुवाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त २० हजार रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास अन्य महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. 

हक्काचा निवारा मिळणार 
घरकुल योजनेंतर्गत घटस्फोटित व परित्यक्त्या याव्यतिरिक्त गरजू महिलांरोबरच भिक्षेकरी गृहातून सुटका होऊन जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहेत.

दोन हजारांपर्यंत अर्थसाहाय्य
अनाथ अथवा एकल पालक (आई किंवा वडील) असलेल्या तसेच अंगणवाडी ते दहावीपर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य, दप्तर, शालेय फी व इतर आवश्यक खर्चासाठी डीबीटीद्वारे २ हजारांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपये असण्याची अट आहे.  

एक हजार रुपये मानधन 
किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षणासाठी  मार्गदर्शकांना २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येत होते. आता १ हजार रुपयांपर्यंत मानधन तसेच प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.