लवकरच विशेष प्रकल्प कायदा!

मेट्रो, कोस्टल रोड यांसारखे विशेष प्रकल्प राबविताना तांत्रिक बाबींचा अडथळा दूर करण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांचा सर्वंकष अभ्यास करुन एक विशेष प्रकल्प कायदा तयार करावा.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मेट्रो, कोस्टल रोड यांसारखे विशेष प्रकल्प राबविताना तांत्रिक बाबींचा अडथळा दूर करण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांचा सर्वंकष अभ्यास करुन एक विशेष प्रकल्प कायदा तयार करावा.
त्यामुळे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले.
मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये कोस्टल रोड, मेट्रो, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नागपूर व पुणे मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि सिंचन प्रकल्पांचा आढावा त्यांनी घेतला. प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत बैठकीत चर्चा करुन त्यावर मार्ग काढण्यात आला.
मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव
प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे
अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन,
मुंबई महापालिका आयुक्त
अजोय मेहता, मुंबई महानगर
प्रदेश विकास प्राधिकारणाचे आयुक्त यु. पी. एस. मदान आदींसह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्यांच्या हितासाठी राज्यामध्ये विकासाचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना अडथळे निर्माण होतात.
त्यामुळे प्रकल्पाचे काम ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होत नाही. त्यासाठी अस्तित्त्वातील कायद्यांचा अभ्यास करुन एक विशेष प्रकल्प कायदा तयार करावा, त्यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर करणे शक्य होईल आणि प्रकल्प सुद्धा मुदतीत पूर्ण होण्यास मदत होईल.


पुणे मेट्रो : स्वारगेटजवळ इंटीग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट हब
नागपूर मेट्रोचे काम ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. पुणे मेट्रोचे काम करताना स्वारगेटजवळ इंटीग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट हब तयार करावे. त्यामुळे पुणेकरांना बस, रेल्वे, शहर बस वाहतूक यांचा एकाच ठिकाणी लाभ शक्य होईल. या जमिनीचा ताबा जूनअखेरपर्यंत पुणे मेट्रोला देण्यात येईल. शिवाजी नगर, बालेवाडी येथील शासकीय जमीन पुणे मेट्रोसाठी तातडीने देण्यात यावी. त्याचबरोबर जमीन संपादनातील अडथळे दूर करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण बनविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.


कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मुंबईतील हाजी अली, पेडर रोड, अमरसन भागातील वाहतूक कोंडीतून सामान्य मुंबईकरांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्पाच्या दक्षिण विभाग बांधकामास नोव्हेंबरपासून सुरुवात करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एमटीएचएल प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास आॅक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. मेट्रो-२ अ चे बांधकाम २० टक्के तर मेट्रो-७ चे २५ टक्के काम झाले आहे. मेट्रो-२ ब आणि ४ च्या बांधकामासाठी निविदा बहाल करण्याची प्रक्रिया जूनअखेर पूर्ण केली जाईल. या प्रकल्पांसोबतच मेट्रो-२ ए, ७, मेट्रो-३ या प्रकल्पांसाठी महसूल विभाग, सिडको, म्हाडा अशा विविध संस्थांनी समन्वयातून जमीन संपादनाबाबतचा प्रश्न निकाली काढावा. त्यामुळे प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांना सौजन्यपूर्वक वागणूक द्या
समृद्धी महामागार्साठी जमीन मोजणीचे सुमारे ९६ टक्के काम झाले असून भूसंपादनाचे काम करत असताना शासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकरी बांधवांना सौजन्यपूर्वक वागणूक द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील
५ प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर
गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार हेक्टर जमीन संपादनाचे काम पूर्ण झाले असून १५०० हेक्टर भूसंपादन बाकी आहे. ते जून अखेर पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील जल सिंचनाच्या प्रकल्पांना गती द्यावी. भूसंपादनाअभावी काम रखडता कामा नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत निम्न दुधना, निम्न पांजरा, बावनथडी, वारणा आणि डोंगरगाव हे ५ प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्याअंतर्गत प्रकल्प पूर्ण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. मुदतीत पूर्ण होऊ शकणाऱ्या पण निधीची कमतरता असलेल्या प्रकल्पांची यादी तयार करावी. त्यामुळे त्यांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जीगाव प्रकल्प, गोसीखुर्द, बेंबळा उपसा सिंचन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. भूसंपादनाच्या अडचणींबाबत बुलडाणा, भंडारा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना दिल्या