विशेष बाब म्हणून संघाची शाळा कायम अनुदानित

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जनकल्याण समितीद्वारे संचालित कायम विनाअनुदानित शाळा विशेष बाब म्हणून अनुदानावर आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जनकल्याण समितीद्वारे संचालित कायम विनाअनुदानित शाळा विशेष बाब म्हणून अनुदानावर आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष मान्यतेने हा निर्णय घेतल्याचे सामाजिक न्याय विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे, हे उल्लेखनीय!
जनकल्याण समिती लातूर येथे सेरेब्रल पाल्सी विकसन केंद्र चालविते. गतिमंद/बहुविकलांग मुलांसाठीची ही कायम विनाअनुदानित निवासी शाळा आहे. तिला कायम अनुदानित करताना विभागाने काही अटीही घातल्या आहेत. बहुविकलांग मुलांची ही अशी राज्यातील एकमेव संस्था असल्याने विशेष बाब म्हणून या शाळेला कायम अनुदानित केले जात असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. त्याचवेळी इतर अपंगांच्या शाळांसाठी ही विशेष बाब लागू होणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. कायम विनाअनुदानित असलेल्या अपंगांसाठीच्या शाळांसंदर्भात ‘कायम’ हा शब्द काढून त्यांना विनाअनुदानित करावे, अशी मागणी होत आहे. विनाअनुदानित अपंग शाळा दोन वर्षे चालविल्यानंतर अनुदानावर येतात, असे अपंग शाळा संहितेत (१९९७) म्हटले आहे. संघटनेचे कार्याध्यक्ष डी.डी.सोनटक्के म्हणाले की, या शाळांना थेट कायम अनुदानित केले तर आम्ही स्वागतच करू. ‘कायम विनाअनुदानित’मधील कायम शब्द वगळावा आणि या शाळांना विनाअनुदानित तरी ठरवावे, अशी आमची मागणी आहे. लातूरच्या शाळेला थेट अनुदानित करण्याच्या निर्णयाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, तसा शासनाला अधिकार आहे. मात्र, प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक शाळांबाबतही विचार व्हायला हवा. (विशेष प्रतिनिधी)