मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणावर सत्ताधारी पक्षाकडून प्रस्ताव आणण्यात आला होता. भाजपचे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सुरुवात केलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत ७४ आमदारांनी भाग घेतला.

- दीपक भातुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा करतानाच मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री देतो, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणावर सत्ताधारी पक्षाकडून प्रस्ताव आणण्यात आला होता. भाजपचे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सुरुवात केलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत ७४ आमदारांनी भाग घेतला. ही चर्चा एकूण १७ तास चालली. त्याला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उत्तर दिले. आपण सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. मी मराठा समाजातील तरुणांना आश्वस्त करतो, समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

शिंदे समितीच्या अहवालाची छाननी शिंदे समितीने दोन अहवाल सरकारला दिले आहेत. पहिला अहवाल सरकारने ३१ ऑक्टोबरला स्वीकारला. दुसरा ४०७ पानांचा अहवाल सोमवारी सादर झाला. तो छाननीसाठी विधि व न्याय विभागाला पाठवला असून, त्यांच्या अभिप्रायानंतर तो मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर माझ्या अध्यक्षतेखाली १० बैठका झाल्या, उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका आमच्या कार्यकाळात झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. 
मराठा आरक्षण नेमके कसे देणार, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ना पुढील दिशा सांगितली, ना कालमर्यादा स्पष्ट केली. ही मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक आणि दिशाभूल आहे.
- अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

आणखी काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
गेल्या काही दिवसांत सामाजिक वातावरण दूषित करणारे प्रसंग घडले. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे परवडणारे आणि भूषणावह नाही. राज्यात तणाव वाढणार नाही, याची काळजी घेण्याची आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे.
ज्यांच्याकडे जुने पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कुणाचाही विरोध नाही. १९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या रक्त्तातील नात्यांमधील सर्वाना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल; मात्र प्रमाणपत्रासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्यांवर कारवाई होईल.

विरोधकांचा सभात्याग
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा न केल्याचा आरोप करीत, तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर बोलायला दिले नाही म्हणून विरोधकांनी घोषणाबाजी करीत सभात्याग केला.

ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण
ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी सांगितले.