आरटीओ एजंटवर कारवाईसाठी विशेष टीम, परिवहन आयुक्तांचे पत्र

राज्यातील आरटीओ एजंट जनतेची लूट करत आहेत. अशा आरटीओ एजंटवर त्वरित कारवाईसाठी विशेष टीम तयार करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील आरटीओ एजंट जनतेची लूट करत आहेत. अशा आरटीओ एजंटवर त्वरित कारवाईसाठी विशेष टीम तयार करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत. यासंबंधी सर्व प्रादेशिक परिवहन विभागांना पत्र पाठवले आहे.
सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत (आरटीओ) कायदेशीर शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क एजंटच्या मार्फत आकारले जात असल्याची तक्रार आयुक्तांकडे नागरिकांनी केली. त्यानंतर आयुक्तांनी कठोर पावले उचलली आहेत. मोटार वाहन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या मदतीने खासगी वेषामध्ये संबंधित आरटीओ कार्यालयात जावे. वाढीव शुल्क आकारणीबाबतची सत्य परिस्थिती तपासावी, शक्य तेथे पंच किंवा छुपे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे. दोषींवर त्वरित पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवावा, असे आदेश गेडाम यांनी दिले आहेत.

सद्य:स्थितीत मुंबईतील ताडदेव, अंधेरी, वडाळा आणि बोरीवली या आरटीओमध्ये प्रत्येकी २०० ते ३०० एजंट कार्यरत आहे. सर्वसाधारणपणे दुचाकी लायसन्ससाठी सुमारे ८००-१२०० रुपये आणि दुचाकी व चारचाकी या दोन्ही लायसन्ससाठी
३ हजार ४०० ते ४ हजार रुपये आकारले जातात. आरटीओत आॅनलाइन प्रक्रिया आहे. तरीदेखील ‘सही मिळवून देतो’ या नावाखाली गरजूंचा एजंट गैरफायदा घेतात.