चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गाला गती

राज्यातील बंदरांच्या विकासात मोठा हातभार लावणाऱ्या चिपळूण-कराड या नवीन मार्गाला गती देण्यासाठी कोकण रेल्वे व राज्य सरकारची संयुक्त विशेष कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

मुंबई : राज्यातील बंदरांच्या विकासात मोठा हातभार लावणाऱ्या चिपळूण-कराड या नवीन मार्गाला गती देण्यासाठी कोकण रेल्वे व राज्य सरकारची संयुक्त विशेष कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत ही कंपनी स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती कोकण रेल्वेकडून देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बंदरांचा विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच कोकण रेल्वेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागणार आहे.
१0३ किलोमीटर लांबीचा आणि ९0 गावांमधून जाणारा चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला गती देण्यासाठी कोकण रेल्वेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. हा नवीन मार्ग कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडताना राज्यातील रेवस, दिघी, जयगड, आंग्रे, विजयदुर्ग, रेडी बंदरांचा विकासही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होईल. कोकण रेल्वेकडून प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यात आला असून, सुमारे २,५00 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर प्रकल्प साकारण्यात येईल, अशी माहिती कोकण रेल्वेकडून देण्यात आली. यामध्ये राज्य सरकारचा ५0 टक्के सहभागाची तयारी दर्शविली असून, कोकण रेल्वेचा वाटा हा २६ टक्के एवढा राहील. उर्वरित सहभाग हा खासगी आहे. या प्रकल्पामुळे कोळशाची २0१८ मध्ये होणारी वाहतूक प्रतिवर्षी ११ मेट्रिक टन इतकी होईल आणि मालवाहतुकीबरोबरच रासायनिक खते आणि कच्चे लोखंड यांची वाहतूकही करण्यात सोप्पे जाईल. २0१९ मध्ये एकूण मालवाहतूक प्रतिवर्षी १४.९ मेट्रिक टनवरून २0३३ मध्ये प्रतिवर्षी ४३.२ मेट्रिक टन इतकी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्याचे रेल्वेकडून सांगण्यात आले.
चिपळूण-कराड नवीन मार्ग उपलब्ध झाल्यास, पाच हजारांहून अधिक प्रमाणात थेट रोजगार उपलब्ध होतील, तर हळूहळू रोजगाराचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाचा फायदा स्थानिकांना मिळेल.