उद्योगनगरीच्या ‘स्मार्ट’ विकासाला गती

महापालिका निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश करू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : महापालिका निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश करू, असे आश्वासन दिल्यानंतर महापालिका आणि राज्य सरकारकडून नगरविकास खात्यास प्रस्ताव पाठविण्यात आला. स्मार्ट सिटीच्या तिसऱ्या यादीत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश केला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या स्मार्ट विकासाला चालना मिळणार आहे. पाच वर्षांसाठी शहराला हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी देशभरातील स्मार्ट सिटी योजनेतील ३० शहरांची तिसरी यादी जाहीर केली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड १८ व्या स्थानी आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुणवत्ता असताना पुण्याच्या बरोबरीने समावेश केल्याने अंतिम यादीतून पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यात आले होते.
विरोधकांनी उठविला आवाज
याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शिवसेना आदी पक्षांनी आवाज उठविला होता. तसेच आंदोलने झाली होती. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांनी नगरविकास मंत्र्यांचीही भेट घेतली होती.
भाजपाही होती आग्रही
नवी मुंबई आणि अन्य शहरांनी या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अनुत्सुकता दर्शविल्याने भाजपाचे आमदार आणि शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, राज्यसभा सदस्य अमर साबळे, आमदार महेश लांडगे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शहराचा समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. भाजपाचे शिष्टमंडळही नेत्यांना भेटले होते. त्यानंतर पुणे मेट्रोच्या समारंभात नगरविकास मंत्र्यांनी शहराचा समावेश करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर याबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयास मिळाल्यानंतर तिसऱ्या यादीत समावेश केला आहे.
एसपीव्हीवर १५ संचालक
स्मार्ट सिटीसाठी विशेष उद्देशवहन कंपनीची निर्मिती करण्यात आली असून, त्यावर महापालिका, राज्य शासन, केंद्र शासन आणि लोकनियुक्त असे १५ संचालक असणार आहेत. महापालिकेतील ६ संचालकांमध्ये महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते तसेच नगरसेवकांमधून अन्य दोन सदस्य असतील. महाराष्ट्र शासनाचे ४ तर केंद्र शासनाचा १ प्रतिनिधी मंडळावर असेल. तसेच केंद्रीय विहार मंडळाच्या वतीने दोन संचालकांची निवड करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर असणार आहेत. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्तही या समितीवर असतील.

असा मिळणार विकास निधी...
१स्मार्ट सिटी योजनेत सार्वजनिक सुविधांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला जाणार आहे. एरीया बेस डेव्हलपमेंट केले जाणार आणि तसेच पॅनसिटी सोल्युशन हे दोन घटक महत्त्वाचे आहेत. त्याकरिता ११४९ कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यापैकी एरिया बेससाठी ५९१ आणि पॅनसाठी ५५५ कोटी निधी असणार आहे.
२पाच वर्षांमध्ये केंद्र शासनाकडून पाचशे कोटी, राज्य शासनाकडून २५० कोटी, महापालिकेकडून २५० कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यात प्रकल्पांसाठी ९३ टक्के निधी म्हणजेच ९३० कोटी असून, प्रशासकीय आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी पाच टक्के (पन्नास कोटी), केंद्र शासन दोन टक्के (वीस कोटी) असा खर्च अपेक्षित धरला आहे.
३वाहतूक नियोजन, स्मार्ट गव्हर्नन्स, पोल्युशन मॉनिटरिंग केले जाणार आहे. एरिया बेस डेव्हलपमेंटसाठी स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यात २ लाख ५३ हजार ५४८ अर्ज सहभागी झाले होते. त्यात वाकड, पिंपळे सौदागरला २० टक्के प्राधान्य दिले. त्यानंतर निगडी प्राधिकरणास १४ टक्के प्राधान्य दिले.
४मोशी विभागाला केवळ पाच टक्के प्राधान्य दिले. त्यामुळे पॅनसिटी एरियामध्ये पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरवचा समावेश केला आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड स्टेशन परिसरासाठी १३ टक्के, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन परिसरासाठी १३ टक्के, स्पाईन रोड परिसरातील ८ टक्के, भोसरी परिसरासाठी ७ टक्के, चिखली परिसरासाठी ६ टक्के नागरिकांनी पसंती दिली.


स्मार्ट सिटीचा प्रवास
स्मार्ट सिटीसाठी घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत पुण्याच्या बरोबरीने समावेश केला. त्या संदर्भातील ठराव २० जुलैच्या महासभेत मंजूर केला होता.
ऐनवेळी पहिल्या शंभरच्या यादीत पुण्याचा एकमेव समावेश करताना शहराला वगळले.
डिसेंबर २०१६ पुण्यात मेट्रोच्या कार्यक्रमात स्मार्ट समावेशाचे संकेत, प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना.
योजनेतून नवी मुंबई बाहेर पडल्याने केंद्राकडून प्रस्ताव मागविला.
महापालिका निवडणुकीनंतर २३ फेब्रुवारीला शहरातील नागरिकांची मते मागविण्यात आली. नागरिकांची मते अभिप्राय, सूचना जाणून घेऊन, स्मार्ट सिटीचा नव्याने प्रस्ताव तयार केला.
आॅनलाइन आणि आॅफलाइन अशा दोन प्रकारे अर्ज भरून घेण्यात आले. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या बैठकाही झाल्या.
३१ मार्चला हा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविला.
एसपीव्हीची स्थापना करण्यासाठी १९ मेच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली.
नवी दिल्लीतील स्मार्ट सिटी द्विवर्षपूर्ती सोहळ्यात तिसरी यादी जाहीर. त्यात पिंपरी-चिंचवडचा समावेश.