रूपीच्या थकीत कर्ज वसूलीला येणार गती

रुपी को आॅपरेटीव्ह बँकेच्या थकीत कर्ज वसूलीला पुन्हा गती येणार आहे. ही थकीत कर्जवसुली होण्यासाठी राज्य सरकारने या बँकेसाठी विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) मंजूर

ऑनलाइन लोकमत

पुणे, दि. 20 -  रुपी को आॅपरेटीव्ह बँकेच्या थकीत कर्ज वसूलीला पुन्हा गती येणार आहे. ही थकीत कर्जवसुली होण्यासाठी राज्य सरकारने या बँकेसाठी विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) मंजूर केली आहे. याबाबतचा अध्यादेश राज्यशासनाने शनिवारी (दि.18 ) काढला आहे. या अध्यदेशानुसार ही योजना २१ आॅगस्टपर्यंत राहणार असल्याचे राज्यशासनाने स्पष्ट केले. यापूर्वी २१ फेब्रुवारीपर्यंत ही योजना बँकेने राबवली होती. मात्र, त्यातील काही तरतूदीमुळें प्रशासनास आपेक्षीत वसूली करण्यात यश आले नव्हते ही बाब लक्षात घेऊन ही ओटीएस योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सहकार खात्याकडून बँकेला परिपत्रक मिळाल्यानंतर त्या दिवसापासून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
थकीत कर्जामुळे बँकेवर रिझर्व बँकेने प्रशासक नेमल्यानंतर बँकेने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) कर्जवसुलीसाठी २१ फेब्रुवारीपर्यंत ही योजना राबवली होती. त्यानंतर आतापर्यंत ही योजना बंद होती. ही योजना पुन्हा लागू करण्याबाबत बँकेने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने योजनेला मंजुरी दिली आहे. बँकेच्या ठेवीदारांची संख्या सुमारे सहा लाख २२ हजार असून ठेवींची रक्कम सुमारे १५१६ कोटी रुपये आहे. बँकेचे अन्य बँकेत विलिनीकरण करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. या बँकेसाठी मंजूर केलेल्या ओटीएस योजनेनुसार प्रयत्न करूनही एनपीए प्रकरणांमध्ये वसुली झालेली नाही. थकीत कर्जाची वसुली झाल्यास या बँकेचे अन्य बँकेत विलिनीकरण होऊ शकणार आहे. त्यामुळे काही बदल करून पुन्हा ही योजना राबवली जाणार असल्याचे अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर कजर्दार दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण रक्कम भरू शकले नाहीत, तर अशा कजर्दारांना पुढील सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रशासक मंडळाला राहणार आहे. मात्र संबंधित कजर्खात्यांसाठी 'ओटीएस' मंजुरीच्या तारखेपासून किमान १३ टक्के सरळव्याजाने आकारणी करण्यात येणार आहे.

अशी असेल सुधारीत ओटीएस योजना... 
-  कर्जदाराकडून स्वीकारण्यात येणारी तडजोड रक्कम ही मुद्दल रक्कमेपेक्षा कमी असणार नाही.
- ओटीएस अंतर्गत कजर्दाराने एक महिना मुदतीत सर्व रक्कमेचा भरणा केल्यास, त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही.
-  कजर्दाराने संबंधित रक्कम सहा महिन्यांनी भरल्यास दहा टक्के सरळव्याज, तर १२ महिने मुदतीत भरल्यास १२ टक्के सरळव्याज ओटीएस मंजूर केल्याच्या तारखेपासून आकारले जाणार आहे.