लोकपाल नेमण्याच्या हालचालींना वेग; इच्छुकांकडून मागविले अर्ज

देशात प्रथमच स्थापन केल्या जाणाऱ्या ‘लोकपाल’ या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज/ नामनिर्देशन मागविण्यात आले आहेत.

मुंबई / नवी दिल्ली: देशात प्रथमच स्थापन केल्या जाणाऱ्या ‘लोकपाल’ या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज/ नामनिर्देशन मागविण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे ‘लोकपाल’ कायदा सन २०११ मध्ये मंजूर झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी या नेमणुका करण्याच्या हालचाली खºया अर्थाने सुरू झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या शोध समितीने इच्छुकांकडून अर्ज मागविणारी जाहिरात बुधवारी प्रसिद्ध केली. विहित नमुन्यात करायचे हे अर्ज २२ फेब्रुवारीच्या सा. ५ पर्यंत सादर करायचे आहेत.
लोकपालांचे अध्यक्ष आणि आठ सदस्य नेमण्यासाठी हे अर्ज मागविले आहेत. आठ सदस्यांपैकी चार सदस्य न्यायिक सदस्य असतील व अन्य चार सदस्य गैरन्यायिक असतील. कायद्यानुसार एकूण सदस्यांपैकी किमान निम्मे सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक व महिला या वर्गातून नेमणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
येणाºया अर्जांतून शोध समिती निवडक नावांचे पॅनेल तयार करेल. या पॅनेलमधून निवड समिती नेमणुकीसाठी शिफारस करेल व त्यानुसार राष्ट्रपती नियुक्त्या करतील. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीत लोकसभेचे अध्यक्ष, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनियुक्त केलेले न्यायाधीश व
एक अग्रगण्य विधिज्ञ हे अन्य
सदस्य असतील. समितीवर अग्रगण्य विधिज्ञ म्हणून ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांची नियुक्ती यापूर्वीच झाली आहे.
आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर झाल्यानंतर लगेच जानेवारी २०१४ मध्ये असेच अर्ज मागविले होते. त्यावेळी आलेल्या अर्जांचे काय करणार, हे मात्र लगेच स्पष्ट झाले नाही.
या नेमणुका पाच वर्षांसाठी किंवा संबंधिताच्या वयाला ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतील. लोकपाल अध्यक्षांना सरन्यायाधीशांएवढा व सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाएवढा पगार मिळेल.

कोण करू शकतात अर्ज?

या पदांसाठीचे पात्रता निकष असे आहेत:
लोकपाल अध्यक्ष: माजी सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश किंवा पात्रता निकषांत बसणारी नामांकित व्यक्ती.
न्यायिक सदस्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा आजी किंवा माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा आजी/माजी मुख्य न्यायाधीश.
गैरन्यायिक सदस्य: भ्रष्टाचारविरोधी कामाचा किमान २५ वर्षांचा अनुभव असलेली नि:संशय चारित्र्याची मान्यवर व्यक्ती.