रेल्वे प्रकल्पांची गती मंदावलेलीच

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी असलेल्या एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती रेल्वे अर्थसंकल्पात दिली

मुंबई : रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी असलेल्या एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती रेल्वे अर्थसंकल्पात दिली. यामुळे एमयूटीपी-३चा मार्ग मोकळा झाला असला तरी प्रत्यक्षात प्रकल्पाला दीड वर्ष उलटूनही मंजुरीच मिळालेली नाही. रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांना आॅगस्ट महिन्यापासून गती देण्यावर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांबाबत अजूनही चर्चाच सुरू असून, ठोस असे निर्णय झाले नसल्यामुळे प्रकल्पांची कामे सुरू होण्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनतर्फे (एमआरव्हीसी) उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी एमयूटीपींतर्गत विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. एमयूटीपी-१ पूर्ण झाल्यानंतर एमयूटीपी-२मधील प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली. २00८-0९मध्ये एमयूटीपी-२मधील प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्यानंतर पाच वर्षांत ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु अनेक कारणांमुळे त्यांना लेटमार्क लागला. यातील प्रकल्पांची कामे सुरू असतानाच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांची माहिती यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिली. एमयूटीपी-३ प्रकल्पाची गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. ११ हजार कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पात पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुहेरीकरण, विरार-डहाणू रोड मार्गावर चौथा मार्ग, ऐरोली-कळवा लिंक रोड, ठाणे-भिवंडी उपनगरीय रेल्वेमार्ग आणि वसई-विरार पनवेल-उपनगरीय मार्गाचा समावेश आहे. मात्र यातील सुरुवातीला ऐरोली-कळवा लिंक रोड, विरार-डहाणू मार्गावर चौथा मार्ग आणि पनवेल-कर्जत दुहेरीकरण हे तीन प्रकल्पच पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आणि पुन्हा एकदा यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, साधारण दीड वर्षापूर्वी रेल्वे मंत्रालयाकडे एमयूटीपी-३मधील प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना आर्थिक निधी मिळू शकणार नाही आणि त्यांची कामेही पुढे सरकणार नाहीत. अर्थसंकल्पात जरी याबाबत माहिती देण्यात आली असली तरी त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)