तीन महिन्यांत १२% खर्च

अर्थसंकल्पात आवश्यक तेवढीच तरतूद करण्याचा फॉर्म्युला यशस्वी ठरत असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अर्थसंकल्पात आवश्यक तेवढीच तरतूद करण्याचा फॉर्म्युला यशस्वी ठरत असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. अर्थसंकल्पात सुमारे १२ हजार कोटींची कपात केल्यानंतर अवघ्या तीनच महिन्यांत १२.६० टक्के विकासकामांवर खर्च झाल्याचे जाहीर करीत प्रशासनाने आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. आठ हजार १२७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी आतापर्यंत एक हजार २४ कोटी निधी विकासकामांवर खर्च झाल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
अर्थसंकल्पात विकासाचे फुगे फुगविण्यात आले तरी त्यावर जेमतेम २५ ते ३० टक्केच अंमल होत आहे. विकासकामांसाठी राखून ठेवलेला निम्मा निधी मात्र दरवर्षी वाया जातो. त्यामुळे आयुक्त अजय मेहता यांनी २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात मोठे बदल करीत २५ हजार १४१ कोटींचा वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडला. विशेष म्हणजे, पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पात मोठी कपात करण्यात आली. कामाला सुरुवात झाली नाही तरी दरवर्षी अर्थसंकल्पात जागा अडवणारे प्रकल्प हटवण्यात आले. आवश्यक तेवढ्याच प्रकल्पासाठी तरतूद व तो प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला.
नियोजित प्रकल्प मार्गी लावण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. त्यासाठी डेडलाइन निश्चित करून नियमित आढावा घेण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली. तसेच निविदा प्रक्रिया ठरलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसारच राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांतच त्याचे चांगले परिणाम समोर आल्याचा पालिकेचा दावा आहे. एप्रिल ते जुलै २०१६मध्ये अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी ५८१ कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्या तुलनेत यावर्षी याच काळात एक हजार २४ कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च झाले आहेत. रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, पर्जन्य जलवाहिन्या आणि उद्यानांवर ही रक्कम खर्च झाली आहे.
>१२ हजार कोटींची कपात
देशातील श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प २०१६-२०१७ मध्ये ३७ हजार कोटींचा होता. मात्र, २०१७-२०१८मध्ये पारदर्शक आणि वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प तयार करीत आयुक्तांनी १२ हजार कोटींची कपात केली. त्यामुळे अर्थसंकल्प दरवर्षीप्रमाणे वाढण्याऐवजी २५ हजार ४१४ कोटींवर घसरला.
निधी जात होता वाया
अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद होत असली तरी यापैकी जेमतेम २५ ते ३० टक्केच खर्च होत असल्याचा आरोप होत असतो. मार्च २०१७पर्यंत पालिकेने २०१६-२०१७च्या अर्थसंकल्पातील केवळ ३२ टक्के रक्कम विकासकामांवर खर्च केली. उर्वरित निधी मात्र वाया गेल्याचे समोर आले.
कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निविदा प्रक्रिया
नियोजित प्रकल्प मार्गी लावण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. त्यासाठी डेडलाइन निश्चित करून नियमित आढावा घेण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली. तसेच निविदा प्रक्रिया ठरलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसारच राबविण्यात येत आहे.
>पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाचा निम्मा निधी खर्च
नालेसफाईच्या कामात दीडशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उजेडात आले होते. याप्रकरणी ११ अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले असून ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. तसेच या विभागाच्या तरतुदीमध्येही कपात करण्यात आली. परिणामी, कमी तरतूद असूनही या विभागाने निम्मा निधी पर्जन्य जलवाहिनीच्या कामावर खर्च केला आहे.
४७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी २३६ कोटी आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. म्हणजेच ४९.७० टक्के खर्च झाले आहेत. गेल्यावर्षी या विभागासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपये राखूनही त्यापैकी केवळ ११ टक्के म्हणजेच ११३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
कचऱ्याची समस्या कायम : कचराभूमीची क्षमता संपत आल्याने मुंबईत कचराप्रश्न पेटला आहे. तरीही या विभागाने तीन महिन्यांत केवळ ५.८० टक्के निधी खर्च करून उदासीनता कायम ठेवली आहे.
रस्त्यांची कामे जोरात
पालिकेच्या तिजोरीला खड्डा पडणाऱ्या रस्ते व नालेसफाईच्या दोन मोठ्या घोटाळ्यांमुळे हा बदल करण्यात आला. रस्ते आणि घनकचरा व्यवस्थापन या विभागांमध्ये मोठी तरतूद करण्यात येते.
मात्र, हे विभाग ठेकेदारांसाठी चरण्याचे कुरण ठरत असल्याचे चौकशीत उघड झाले. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात या विभागांच्या तरतुदींमध्ये कपात करण्यात आली आहे. ३५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार, थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना अटक झाली.
याप्रकरणी आता कामात कसूर ठेवणाऱ्या २८१ अभियंत्यांची चौकशी सुरू आहे. मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी पालिकेने तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला होता. मात्र, हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर रस्ते विभागाच्या तरतुदीमध्ये कपात करण्यात आली. रस्त्यांच्या कामांसाठी राखून ठेवलेल्या १०९४ कोटींपैकी २० जूनपर्यंत २३.१७ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
जल अभियंता खाते
जल अभियंता खात्यासाठी यावर्षी ६०६.३६ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी १५.७८ टक्के एवढी रक्कम खर्च झाली आहे. गेल्यावर्षी हीच टक्केवारी ८.७५ एवढी होती.
रुग्णालयांसाठी
४२.७४ टक्के खर्च
महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांसाठी यावर्षी १९०.४८ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ४२.७४ टक्के एवढी रक्कम पहिल्या तिमाहीत खर्च झाली आहे. गेल्यावर्षी हीच टक्केवारी ११.०१ एवढी होती.